रांचीः राजधानी स्थित कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड में कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात को लेकर जेपीसीसी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से पूरी जानकारी ली. इस दौरान सरकार के तीन मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल के साथ-साथ निगरानी समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में 12 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में फैसला
इस मौके पर रामेश्वर उरांव ने वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड में कार्यरत सरकार पूरी निष्ठा और सेवा भाव से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कार्य कर रही है. उन्होंने पूरे राज्य में लाल कार्ड, अन्नपूर्णा योजना, आवेदित राशन कार्डधारी, सादा राशन कार्ड, 1320 दाल भात केंद्र, थाना में दाल भात केंद्र, मुख्यमंत्री दीदी किचन के विषय में पूरी जानकारी दी. साथ ही बताया कि संगठन की ओर से राहत निगरानी समिति लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है. वहीं राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के मामले पर कहा कि 12 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के काम करने वाले लोगों को ढील देने की बात मुख्यमंत्री से की जाएगी.
वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जरूरत की वस्तुएं नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है. ताकि कोरोना के प्रकोप को रोका जा सके. लेकिन केंद्र सरकार जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा रही है. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र के हर फैसले के साथ वे खड़े हैं और मुख्यमंत्री से लॉकडाउन पर 12 अप्रैल को चर्चा करेंगे. साथ ही लॉकडाउन के बाद मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देने की अपील की है. वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्रीय कृषि मंत्री से हुई बात की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री से झारखंड राज्य के किसानों की सहायता राशि की मांग की गई है और राज्य कृषि मंत्री ने इसकी विस्तृत जानकारी भी दी है.
