रांची: जमशेदपुर के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए ध्यान आकृष्ट कराया कि जमशेदपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां अब तक वैधानिक नगर पालिका का गठन नहीं हो पाया है. जमशेदपुर में नगर निगम बने या औद्योगिक नगर इसके लिए जद्दोजहद पिछले 30 वर्षों से चल रही है लेकिन इसका समाधान न तो झारखंड हाई कोर्ट,न बिहार हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट कर पाया जिस वजह से जमशेदपुर को केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान नहीं मिल पा रहा है और इससे जिले की विकास पर प्रभाव पड़ रहा है.
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सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से कहा कि जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र को नगर निगम और जुगसलाई को नगर परिषद तो बना दिया गया है लेकिन अभी तक यहां पर इसके चुनाव नहीं हुए हैं जिस वजह से दोनों नगर पालिकाओं को भारत सरकार से हर वर्ष मिलने वाली बुनियादी(basic grant) और प्रदर्शन(performance grant) अनुदान नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि जमशेदपुर को यह अनुदान 14वें वित्त आयोग के समय भी नहीं मिला और 2020-21 से आरंभ हो रहे 15 वे वित्त आयोग में भी नहीं मिल पाएगा.
वहीं सरयू राय ने पत्र में लिखते हुए खेद जताया कि केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलने के कारण जमशेदपुर मानगो एवं जुगसलाई की जनता को अरबों रुपये की नागरिक सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है. वहीं उन्होंने जमशेदपुर के लोगों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि भारत सरकार से 14वें वित्त आयोग के बकाया राशि तथा जमशेदपुर में एक वैधानिक नगर पालिका का गठन कर और मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराकर 15 वे वित्त आयोग के कार्यकाल में इन क्षेत्रों की जनता को उनका हक दिलाएं और जो राशि 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल में इस क्षेत्र को नहीं मिल सकी.
मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग, सरयू राय ने लिखा सीएम को पत्र
मानगो के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए ध्यान आकृष्ट कराया कि जमशेदपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां अब तक वैधानिक नगर पालिका का गठन नहीं हो पाया है. उन्होंने जमशेदपुर में वैधानिक नगरपालिका का गठन करने और मानगो में नगर निगम का चुनाव कराने की मांग की.
रांची: जमशेदपुर के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए ध्यान आकृष्ट कराया कि जमशेदपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां अब तक वैधानिक नगर पालिका का गठन नहीं हो पाया है. जमशेदपुर में नगर निगम बने या औद्योगिक नगर इसके लिए जद्दोजहद पिछले 30 वर्षों से चल रही है लेकिन इसका समाधान न तो झारखंड हाई कोर्ट,न बिहार हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट कर पाया जिस वजह से जमशेदपुर को केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान नहीं मिल पा रहा है और इससे जिले की विकास पर प्रभाव पड़ रहा है.
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सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से कहा कि जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र को नगर निगम और जुगसलाई को नगर परिषद तो बना दिया गया है लेकिन अभी तक यहां पर इसके चुनाव नहीं हुए हैं जिस वजह से दोनों नगर पालिकाओं को भारत सरकार से हर वर्ष मिलने वाली बुनियादी(basic grant) और प्रदर्शन(performance grant) अनुदान नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि जमशेदपुर को यह अनुदान 14वें वित्त आयोग के समय भी नहीं मिला और 2020-21 से आरंभ हो रहे 15 वे वित्त आयोग में भी नहीं मिल पाएगा.
वहीं सरयू राय ने पत्र में लिखते हुए खेद जताया कि केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलने के कारण जमशेदपुर मानगो एवं जुगसलाई की जनता को अरबों रुपये की नागरिक सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है. वहीं उन्होंने जमशेदपुर के लोगों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि भारत सरकार से 14वें वित्त आयोग के बकाया राशि तथा जमशेदपुर में एक वैधानिक नगर पालिका का गठन कर और मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराकर 15 वे वित्त आयोग के कार्यकाल में इन क्षेत्रों की जनता को उनका हक दिलाएं और जो राशि 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल में इस क्षेत्र को नहीं मिल सकी.