रांची: पूर्वी सिंहभूम के 86 बस्ती इलाके के रेगुलराइजेशन को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को भू-राजस्व विभाग के सचिव से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पहले भी वे 86 बस्ती को मालिकाना हक दिलाने को लेकर आवाज उठाते रहे हैं.
जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने 86 बस्ती को मालिकाना हक दिलाने के लिए भू-राजस्व विभाग के सचिव से मुलाकात की है. उन्होंने इसको लेकर बताया कि कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है. कैसे उन बस्तियों के नियमतीकरण को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है और वे संतुष्ट भी हैं. उन्होंने कहा कि मालिकाना हक को लेकर भी चर्चा हुई है. टाटा स्टील की ओर से नागरिक सुविधाएं दी जाती है, जिसका प्रावधान भी समझौते के तहत टाटा लीज एग्रीमेंट में किया गया है. हालांकि, विधायक ने कहा कि कोई एक एजेंसी नहीं है, जो यह देखें कि टाटा लीज एग्रीमेंट का कितना पालन हो रहा है और कितनी सुविधाएं उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिल रही है.
86 बस्ती के रेगुलराइजेशन को लेकर प्रयासरत हैं सरयू
सरयू राय ने कहा कि वह 15 साल से 86 बस्ती इलाके के रेगुलराइजेशन को लेकर प्रयासरत हैं. कोई एक व्यक्ति इसके लिए अधिकृत हो जाए ताकि और लोग अगर शिकायत करें, तो उनकी बात आसानी से सुनी जा सके. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में राजस्व विभाग के जो भी मामले हैं सरकार और टाटा स्टील दोनों मिलकर अच्छे से हल करें. अगर उनके मामले हल हो जाएंगे तो वहां की 80 फीसदी समस्या समाप्त हो जाएगी. सरकार को 86 बस्ती के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए.
नागरिक सुविधा और मालिकाना हक है मुद्दा
दरअसल, जमशेदपुर में 86 बस्ती इलाके में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर काफी लंबे समय से मांग उठती रही है. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस मामले को उठाते रहे हैं. एक अनुमान के आधार पर लगभग 2 लाख की आबादी इस इलाके में रहती है. अभी तक वहां रहने वाले लोगों को ना तो जमीन का मालिकाना हक मिला है और ना मूलभूत आवश्यकता ही उनको मिल पा रही है.
