रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में खूब हंगामा हुआ. DSPMU सीनेट सदस्य पद से हटाए गए विधायक सीपी सिंह ने सदन में नोटिफिकेशन फाड़ कर विरोध जताया. बाद में उन्होंने सदन से वॉक आउट कर दिया. इधर, कई दूसरे बीजेपी विधायक भी सदन से बाहर निकल गए. इस पर मामला और गर्म हो गया. सत्तारूढ़ दल के विधायक इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विधायक पर कार्रवाई की मांग करने लगे. इस पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य विधायक सीपी सिंह के बचाव में उतर आए और इस मसले को उठाने लगे. इससे सदन में हंगामे के हालात बने रहे.
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झारखंड विधान सभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही. मंगलवार दोपहर 2:00 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई उसके बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार के कामकाज से नाराज होकर सदन के अंदर रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य पद से हटाए जाने का विरोध किया और नोटिफिकेशन की कॉपी को सदन के अंदर ही फाड़ कर फेंक दिया. सीपी सिंह के इस आचरण के बाद सदन में और भी हंगामा हो गया. हंगामे के बीच बीजेपी सदस्यों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.
सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने की कार्रवाई की मांग
इधर, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने स्पीकर से सीपी सिंह के इस आचरण को अनुशासनहीनता मानते हुए कारवाई करने की मांग की. विधायक प्रदीप यादव ने सीपी सिंह पर कारवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि सीपी सिंह का यह आचरण सदन की गरिमा के खिलाफ है. इधर सीपी सिंह के बचाव में बीजेपी विधायक उतर आए हैं. बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और रणधीर सिंह ने सीपी सिंह का बचाव करते हुए कहा है कि आखिर क्या वजह थी कि विधायक का नाम पहले रखा गया और फिर सीनेट मेंबर पद से नाम हटाया गया जबकि नियमानुसार स्थानीय विधायक सीनेट के मेंबर होते हैं.
द्वितीय अनुपूरक बजट पास
झारखंड सरकार ने 7323.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में विधानसभा से पारित करा लिया. कटौती प्रस्ताव पर झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम, विधायक बंधु तिर्की, इरफान अंसारी, अमित कुमार और विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा. जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि आप सभी वाकिफ हैं कि किस तरह डीवीसी की बकाया राशि को आरबीआई के राज्य सरकार के खाते से दो बार निकाल लिया गया. अनुपूरक बजट में डीवीसी की बकाया राशि की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने अनुपूरक बजट पारित होने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विनियोग (संख्या - 01) विधेयक 2021 को पटल पर रखा. इधर बुधवार को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड का बजट पेश करेंगे. इससे पहले राज्यपाल को बजट की कॉपी सौंपेंगे.
लोबिन हेंब्रम ने सरकार पर उठाए सवाल
साहिबगंज के बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने मंगलवार को अपनी ही सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि बोरियो में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में क्रशर का संचालन हो रहा है. पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं. क्रशर की वजह से स्टोन डस्ट के कारण गांव के गांव उजड़ रहे हैं. सदन में अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोबिन हेंब्रम ने मामले को उठाते हुए सरकार से फौरन कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी 1 मार्च को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दी गई है. सीएम से आग्रह किया गया कि जल्द लगाम नहीं लगाया गया तो बोरियो में पहाड़ और जंगल देखने को नहीं मिलेंगे. अवैध क्रशर के कारण न सिर्फ राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि बोरियो में मौजूद पहाड़ों पर भी खतरा मंडरा रहा है.
लालटेन विस्फोट पर सीएम का जवाब
हजारीबाग में लालटेन में विस्फोट मामले पर सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया. सीएम ने कहा कि सभी मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है. सिर्फ हजारीबाग में इस तरह के मामले सामने आए हैं. केरोसिन के सैंपल की जांच हो चुकी है. किसी डीलर का नाम सामने आया है, मिलावट की आशंका जताई गई है. सीएम ने घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
नियोजन नीति को लेकर सीएम की तारीफ
विधायक बंधु तिर्की ने पिछली सरकार के दौरान जारी नियोजन नीति को खत्म किये जाने को लेकर हेमंत सरकार की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द नई नियोजन नीति लाकर झारखंड के युवाओं को नौकरी दे. बंधु तिर्की ने झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा में उम्र का कट ऑफ 2016 के बजाय 2011 करने की मांग की.
गिरिडीह के 360 गांवों में सड़क बनाने की मांग
भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि अनुपूरक बजट से राज्य की मूलभूत योजनाओं को जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि गिरिडीह जैसे उग्रवाद प्रभावित इलाकों में लगभग 360 गांव में आज तक सड़क नहीं है वहां के लोगों को काफी दिक्कत होती है. इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड सरकार के पास भी आई है. इसको लेकर योजनाएं लाई जाए ताकि उन गांवों को सड़क से जोड़ा जा सके. मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आश्वासन दिया है.
सदन में उठा लव जिहाद का मामला
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने मंगलवार को सदन में लव जिहाद का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि गोंदा थाना क्षेत्र में एक महिला के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है. महिला जब इसके खिलाफ थाने में शिकायत करने गई तब उसे धर्म परिवर्तन करने को कहा जाता है. इसको लेकर सरकार अब तक चुप है.
वेल में लेटे मनीष जायसवाल
वहीं हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल ने जन वितरण प्रणाली के केरोसिन से विस्फोट के मुद्दे को उठाया. उन्होंने सरकारी एजेंसी के केरोसिन में गड़बड़ी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वेल में लेट गए.