राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पैरोल को लेकर राजनीति गर्मायी, कृषि मंत्री बोले- कैबिनेट की बैठक में लाएंगे प्रस्ताव

चारा घोटाले में सजायाफ्ता रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पैरोल को लेकर प्रदेश में राजनीति लगातार तेज हो रही है. अब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस मामले को हवा दी है.

रांचीः चारा घोटाले में सजायाफ्ता रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पैरोल पर रिहाई को लेकर झारखण्ड में राजनीति तेज हो रही है. प्रदेश कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख ने एक बार फिर से इस मामले को हवा देने की कोशिश की है. प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लालू यादव की उम्र का हवाला देकर इस मामले को उठाया है.

मंत्री का कहना है की प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी 12 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लालू को पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव लाएंगे. गौरतलब है कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए देश भर की जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ मापदंडों के तहत कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था.

इसके बाद प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी . बीते 7 अप्रैल को हाई लेवल कमेटी की बैठक में आर्थिक आपराधिक और 7 साल से ज्यादा सजा वालों को पैरोल पर नहीं छोड़ने की बात कहते हुए इसे खारिज कर दिया गया था

ऐसे में इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक बार फिर से इस पर बयानबाजी कर कांग्रेस कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है. ताकि आगामी बिहार चुनाव में उसे इसका फायदा मिल सके.