रांची: उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई. जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सुकन्या, कन्यादान, टीकाकरण, एएनसी की प्रोजेक्टवार विवरणी, सीडीपीओ और सुपरवाइजर की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों का क्षेत्र भ्रमण और निरीक्षण, पोषण अभियान, संस्थागत प्रसव, एमटीसी और इसकी ऑक्युपेंसी, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के वजन माप की स्थिति की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
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सीडीपीओ को फटकार
इस दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सुकन्या योजना और कन्यादान योजना की प्रखंडवार विस्तार से समीक्षा की. योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले सीडीपीओ को उपायुक्त ने जमकर फटकार लगाई. उपायुक्त ने खराब प्रदर्शन करने वाले सीडीपीओ को शोकाॅज करने का निर्देश दिया.
प्रदर्शन में सुधार के लिए एक हफ्ते का समय
उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले सीडीपीओ को सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन में संतोषजनक सुधार नहीं होता है तो कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सीडीपीओ से कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और एएनएम के कार्यों की समीक्षा करें. आंगनबाड़ी केंद्रों और क्षेत्र का औचक निरीक्षण करें. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को मातृत्व वंदना योजना की हर दिन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
जिला की महिलाओं और बच्चों के लिए काम करेंः उपायुक्त
उपायुक्त ने पदाधिकारियों से कहा कि रांची जिला की महिलाओं और बच्चों के लिए काम करें विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हो सकते हैं. उनसे धरातल पर जाकर मिलें और योजना का लाभ दिलाएं. उन्होंने सीडीपीओ और एमओआईसी को क्षेत्र का भ्रमण, आंगनबाड़ी सेविका और एएनएम के कार्यों की माॅनिटरिंग करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मातृत्व वंदना योजना और एएनसी के लिए हाउस होल्ड का औचक निरीक्षण करें. सीडीपीओ और एमओआईसी को उन्होंने हर महीने कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया.
काॅमन रिपोर्ट देने का निर्देश
बैठक में उपस्थित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से संबंधित क्षेत्र में टीकाकरण और संस्थागत प्रसव की विस्तार से जानकारी ली गई. संस्थागत प्रसव से संबंधित जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने गर्भवती महिलाओं की निर्धारित जांच प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि एएनसी शत प्रतिशत होनी चाहिए. इसके लिए सेविका होम विजीट करें. संस्थागत प्रसव को लेकर उपायुक्त ने सिविल सर्जन और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को काॅमन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
पोषण अभियान के बार में ली जानकारी
उपायुक्त ने परियोजनावार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के वजन माप की स्थिति की भी समीक्षा की. सीडीपीओ से उन्होंने केंद्र में बच्चों की संख्या, वजन माप किये गये बच्चों की संख्या और कुपोषित पाये गये बच्चों की संख्या में बारे में सभी सीडीपीओ से जानकारी ली. सीडीपीओ से कहा गया कि एक महीने में सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों का वजन कराएं और कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों को एमटीसी में भर्ती सुनिश्चित करायें. इसके अलावा बैठक में उपायुक्त ने पोषण अभियान अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो के बारे में भी विस्तार से जानकारी लेते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.