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झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म

झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है (Revenue worker strike ends in Jharkhand). राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की.

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Published : Nov 9, 2022, 4:19 PM IST

Updated : Nov 9, 2022, 9:08 PM IST

रांची: राजस्व उप निरीक्षकों का हड़ताल खत्म. राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की (Revenue worker strike ends in Jharkhand). संघ के संयुक्त महामंत्री रविन्द्र शुक्ला ने जानकारी दी.

ये भी पढ़ें- सरकारी सिस्टम से जनता परेशान, राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ाई मुश्किलें

राजस्व उप निरीक्षकों की ये है मांगः अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर गए झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ ने सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा है जिसे पूरा करने के पश्चात हड़ताल खत्म करने की बात कही गई थी. राजस्व उप निरीक्षकों की मांगों में बेसिक ग्रेड पे में वृद्धि, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो को शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरने, परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष करने, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप व अन्य नेट सुविधा प्रदान करने, क्षेत्र भ्रमण के लिए दो पहिया वाहन उपलब्ध कराने, हल्का इकाई का पुनर्गठन करने एवं राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को अविलंब भरने की मांग की है.

इधर राजस्व उपनिरीक्षक के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण राज्य के सभी जिलों में राजस्व से संबंधित कार्य ठप था. जाति, आवासीय, दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन सुधार जैसे विभिन्न कार्य प्रभावित हो रहे हैं जिसे देखते हुए हड़तालीकर्मियों से कई बार वार्ता भी हुई है मगर वह अभी तक विफल साबित हुई है.

रांची: राजस्व उप निरीक्षकों का हड़ताल खत्म. राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की (Revenue worker strike ends in Jharkhand). संघ के संयुक्त महामंत्री रविन्द्र शुक्ला ने जानकारी दी.

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राजस्व उप निरीक्षकों की ये है मांगः अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर गए झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ ने सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा है जिसे पूरा करने के पश्चात हड़ताल खत्म करने की बात कही गई थी. राजस्व उप निरीक्षकों की मांगों में बेसिक ग्रेड पे में वृद्धि, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो को शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरने, परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष करने, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप व अन्य नेट सुविधा प्रदान करने, क्षेत्र भ्रमण के लिए दो पहिया वाहन उपलब्ध कराने, हल्का इकाई का पुनर्गठन करने एवं राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को अविलंब भरने की मांग की है.

इधर राजस्व उपनिरीक्षक के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण राज्य के सभी जिलों में राजस्व से संबंधित कार्य ठप था. जाति, आवासीय, दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन सुधार जैसे विभिन्न कार्य प्रभावित हो रहे हैं जिसे देखते हुए हड़तालीकर्मियों से कई बार वार्ता भी हुई है मगर वह अभी तक विफल साबित हुई है.

Last Updated : Nov 9, 2022, 9:08 PM IST
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