रांची: निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है. आज कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिलने की जानकारी आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में निजी क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 75 फीसदी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है.
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इसके अलावा सरकार नियोजन नीति की भी जल्द ही घोषणा करने की तैयारी में है. हालांकि कैबिनेट में लिए गए 15 प्रस्तावों की जानकारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह के जरिए सार्वजनिक की गई, मगर कुछ और प्रस्ताव भी शामिल था जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसे मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर बयान कई बार सार्वजनिक रूप से आता रहा है. इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी सरकार बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है.
