रांचीः अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से स्थापित और संचालित शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जाए. इसको लेकर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया है. तिर्की ने कहा है कि गैरमजरूआ भूमि पर निर्मित होने की वजह से विद्यालयों को मान्यता प्राप्ति में कठिनाई हो रही है.
बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एकमात्र आदिवासी प्रतिनिधि संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट XX1-1860 के तहत निबंधित है. परिषद की ओर से आदिवासी भाषा-संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ समाज के गरीब और लाचार परिवारों के छात्रों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए 5 शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है.
इन विद्यालयों की भूखंड गैरमजरूआ है, जिससे मान्यता नहीं मिल रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि भूमि की अपडेट करने को लेकर शीघ्र निर्णय लें, ताकि संचालित विद्यालयों की भूमि संबंधी सरकारी प्रक्रिया पूरी की जा सकें.
परिषद की ओर से संचालित शिक्षण संस्थाएं
सरना बाल विकास उच्च विद्यालय, पोड़हा टोली, चन्हो रांची
आदिवासी बाल विकास विद्यालय, ठाकुर गांव, बुढ़मू रांची
बिरसा बाल विकास विद्यालय, होचर, पतराटोली रांची
आदिवासी बाल विकास उच्च विद्यालय, तुतलो, बेड़ो रांची
बिरसा असहाय बाल विकास विद्यालय, कमड़े, रांची
