रांचीः आम बजट 2023-24 को झारखंड बीजेपी ने सर्वसाधारण का बजट बताया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पूर्व स्पीकर और रांची के विधायक सी पी सिंह ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग खासकर गांव, गरीब, किसान और मध्यमवर्गीय सभी के लाभदायी और लाभकारी है.
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उन्होंने कहा है कि बजट में आदिवासी, दलित या ओबीसी वर्ग सभी के लिए व्यवस्था की गई है. सीपी सिंह ने कहा कि एकलव्य विद्यालय में जहां 38000 शिक्षकों की बहाली होगी, वही सदन में पेश आम बजट को देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम ऑयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है.
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 के 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया. सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा. किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है.
सात प्राथमिकता के साथ आया है यह बजटः इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सात प्राथमिकता निर्धारित की हैं, जिसके तहत समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है. भाजपा विधायक अमित मंडल ने इन सात प्राथमिकताओं के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सोच को सराहना करते हुए कहा कि जहां दुनिया में मंदी की मार है, मगर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है. जिसकी झलक इस बजट में देखने को मिल रही है. यानी कि यह बजट समाज के किसी भी वर्ग से अछूता नहीं है चाहे वह आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, उद्योग क्षेत्र हो, किसान हो सभी के लिए यह सर्वस्पर्शी बजट है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना की विभीषिका, रसिया-यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल सहित घरेलू सामानों के दामों में वृद्धि के बाबजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है.
