गठबंधन की सरकार ने शहर के विकास कार्यों पर लगाया ब्रेक, जल्द संशोधित अनुसूचित दर हो निर्धारित: मेयर

रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने शहर के विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है. मेयर ने कहा है कि संशोधित अनुसूचित दर को लेकर राज्य सरकार की मंशा क्या है, यह समझ से परे है.

रांची: शहर की मेयर आशा लकड़ा ने विकास कार्य बाधित होने को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस वाली महागठबंधन की सरकार ने शहर के विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है, राज्य सरकार ने निर्माण संबंधी कार्यो के लिए 30 जून तक संशोधित अनुसूचित दर निर्धारित करने का निर्देश दिया था, कोरोना काल में अधिकारियों की मनमानी से अब तक संशोधित अनुसूचित दर का निर्धारण नहीं हुआ है.

आशा लकड़ा ने कहा कि नगर आयुक्त ने इस मामले को लेकर 25 मार्च, 27 मई और 17 जून को पत्राचार कर विभागीय अधिकारियों से मार्गदर्शन भी मांगा था, इस विषय पर अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया, इसकी वजह से रांची नगर निगम क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण से संबंधित कई निविदाओं का निष्पादन नहीं हो पा रहा है.

संशोधित अनुसूचित दर पर सरकार की क्या है मंशा
मेयर ने कहा है कि संशोधित अनुसूचित दर को लेकर राज्य सरकार की मंशा क्या है, यह समझ से परे है, एक ओर राज्य सरकार के इशारे पर विभागीय सचिव रांची नगर निगम के राजस्व संग्रह को प्रभावित कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर संशोधित अनुसूचित दर के निर्धारण में विलंब कर विभिन्न वार्ड में सड़क और नाला निर्माण संबंधी कार्यों को भी प्रभावित करने पर तुले हैं, विभागीय मंत्री और सचिव रांची नगर निगम की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप कर शहरी विकास में बाधक बन रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर आम जनता के हित में सोचें, शहर की आम जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी है, शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़क और नाला निर्माण संबंधी कार्य होंगे तो कई लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा.