रांची: एचईसी के आवासों से अफसरों और पुलिसकर्मियों का कब्जा हटाने का आदेश डीजीपी एमवी राव ने दिया है. मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी ने इस संबंध में रांची डीआईजी अखिलेश झा को आदेश दिया है कि पुलिसकर्मियों की ओर से अवैध तरीके से कब्जा किए गए आवासों को एक महीने के भीतर खाली कराएं.
10 करोड़ से ज्यादा है बकाया
डीजीपी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आवास खाली करवाने के साथ ही इन आवासों के किराए, बिजली और पानी का बिल का भी भुगतान करवाया जाए. डीजीपी ने सख्त लहजे में कहा है कि एक महीने के अंदर मकान को खाली करवा कर उन्हें रिपोर्ट दी जाए. पुलिसकर्मियों पर कुल पांच करोड़ 10 लाख 422 रुपये का बकाया है. एचईसी के डीजीएम टीए डिवीजन की ओर में मामले की जानकारी पूर्व में डीआईजी और रांची एसएसपी को दी गयी थी. पुलिस अफसरों के नाम और बकाया की सूची भी डीआईजी को दी गयी थी. पुलिसकर्मियों ने पानी के बिल का भुगतान 31 मार्च 2020 तक नहीं किया था.
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रिटायरमेंट और तबादले के बाद भी कब्जा
एचईसी परिसर में कई पुलिसकर्मियों को आवास आवंटित किया गया था. कई पुलिसकर्मियों ने तबादले और रिटायरमेंट के बाद भी आवास खाली नहीं किया. कुछ पुलिसकर्मियों ने किराए पर आवास लगा दिया. रांची एसएसपी के नाम से बिजली कनेक्शन कई आवासों में लिया गया है. तारकेश्वर राम पूर्व में धुर्वा थाना प्रभारी के पद पर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले उनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन अभी भी आवास उनके नाम पर है. उन पर भी बकाया है.