रांचीः जिले में कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने में मदद करने के लिए रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मंगलवार से 2 हफ्ते तक न्यायिक कार्य नहीं करेंगे. व्हाट्सएप के माध्यम से जिला बार एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसमें अधिवक्ताओं ने कहा कि इस अवधि तक वे रांची सिविल कोर्ट भी नहीं जाएंगे.
जिला बार एसोसिएशन ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी न्यायायुक्त नवनीत कुमार और रांची सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार मनीष कुमार सिंह को भेज दिया है. जिला बार एसोसिएशन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पवन खत्री ने बताया कि अभी रांची सिविल कोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन ही मामले की सुनवाई हो रही है. हालांकि बाकी कई काम जैसे केस की फाइलिंग, नकल निकालने, सरेंडर आदि के लिए अधिवक्ताओं को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है. इतने पर भी सिविल कोर्ट परिसर में भीड़ काफी हो जाती है, इससे वायरस के संक्रमण का खतरा है. ऐसे में न्यायिक पदाधिकारी सिविल कोर्ट के स्टाफ और मुंशी को कोरोना से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
ये भी पढ़ें-रांचीः अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को दिया दस्तावेज पेश करने का आदेश
अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया निर्णय
जिला बार एसोसिएशन ने इस बाबत अधिवक्ताओं को भी जानकारी दे दी है. इसमें कहा है कि जो अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के निर्णय को नहीं मानेंगे, वे किसी भी घटना के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे. जिला बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि अधिवक्ताओं और अन्य लोगों की सेहत को देखते यह निर्णय लिया गया है, इसमें सहयोग करें.बैठक में कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई परिस्थिति में कामकाज और बीमारी से बचाव के कदमों पर भी व्यापक चर्चा हुई.
