देश भर के किसानों को डराया जा रहा है, यह अघोषित आपातकाल की स्थिति नहीं तो और क्या है: रामेश्वर उरांव

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है. 73 वर्षों में ऐसी ज्यादती कभी नहीं देखी गई है. केंद्र सरकार का रवैया हमेशा से मजदूर और किसान विरोधी रहा है.

रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार के निर्देश पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है, देशभर के किसानों और आम लोगों को डराया जा रहा है, यह अघोषित आपातकाल की स्थिति नहीं तो और क्या है.

पंजाब और हरियाणा में इंटरनेट सुविधा बंद
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की बात तो समझ में आती है, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा में इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया है, वहां कौन सा खतरा है. किसानों को लगातार डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है. 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में जब सभी को पता था कि एक लाख ट्रैक्टर और पांच लाख किसान दिल्ली आएंगे, उसके बावजूद एक साजिश के तहत आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई.

देश में हर ओर अराजकता की स्थिति
इसके साथ ही रामेश्वर उरांव ने कहा कि जिस तरह से सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बोर्डर पर किसान नेताओं के साथ बल प्रयोग की कोशिश की गई, जिसे पूरे देश ने देखा, उससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से दिल्ली में अर्द्धसैन्य बलों की तैनाती समेत कई अन्य चेतावनी दी गई. उन्होंने कहा कि आज देश में हर ओर अराजकता की स्थिति है. केंद्र सरकार की ओर से जनादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है. 73 वर्षों में ऐसी ज्यादती कभी नहीं देखी गई है. केंद्र सरकार का रवैया हमेशा से मजदूर और किसान विरोधी रहा है. केंद्र सरकार के काले कानून के कारण किसान अपनी जान गंवा रहे हैं, मजदूरों की रोजी-रोटी का जरिया छिन गया है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है.

किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन और पाकिस्तान सीमा में किस तरह से घुसपैठ की खबर आ रही है, वह चिंता बढ़ाने वाली है. दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, पहले इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई, कल खाना बंद कर देंगे, फिर किसानों को घर में बंद कर देंगे, उन्हें नजरबंद कर देंगे, जम्मू-कश्मीर इसका ज्वलंत उदाहरण है, किस तरह से केंद्र सरकार ने वहां अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसे पूरे देश की जनता ने देखा है और अब इसी तरह के हथकंडे देश भर के अन्य हिस्सों में भी आजमाने की कोशिश की जा रही है.