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Ranchi News: झारखंड सरकार जिला स्तर पर जल्द निकालेगी नियुक्तियां, आरक्षण रोस्टर पर उठ रहे सवाल

झारखंड सरकार जल्द ही जिला स्तर पर नौकरियों के लिए विज्ञापन निकालेगी. इन नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान संबंधित रोस्टर भी जारी हो गए हैं. वहीं आरक्षण प्रावधान को लेकर अभी से ही विवाद शुरू हो गए हैं.

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Published : Mar 20, 2023, 1:26 PM IST

रांचीः जिला स्तर की नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान संबंधी संकल्प जारी होते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप इडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जहां10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वहीं कई जिलों में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है.

ये भी पढ़ेंः Budget Session: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, नियोजन नीति पर भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन

पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका, खूंटी जैसे जिलों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होने पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार पिछड़ा विरोधी है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कार्मिक विभाग के द्वारा जारी संकल्प पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था जारी की है, उसमें झारखंड के अनेक जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शुन्य हो गया है. यह सरकार के पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया को दिखाता है. सरकार के इस निर्णय से एक बड़ा वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहा है सरकार को अविलंब इसमें सुधार करना चाहिए.

विपक्ष के साथ सत्तापक्ष ने भी किया विरोधः जिला स्तर के लिए जारी आरक्षण प्रावधान में पिछड़ों का आरक्षण कई जिलों में शुन्य होने पर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस फैसले का विरोध किया है. कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं समाज का एक बड़ा वर्ग जो हर जिलों में रहता है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. इसलिए सरकार को पिछड़ों की परेशानी को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे पहले जिस तरह से पंचायत चुनाव में पिछड़ों को नुकसान उठाना पड़ा है उसी तरह से आने वाले समय में जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति में भी पिछड़ों को कई जिलों में वंचित होना पड़ेगा.

इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा है कि सरकार जल्द ही अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने जा रही है. जो भी त्रुटि या व्यवधान आ रहे हैं, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह के बयान देता रहा है. जिससे यह सरकार घबराने वाली नहीं है. राज्य के युवाओं को नौकरी मिलेगी और इसके लिए सरकार तत्पर है.

रांचीः जिला स्तर की नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान संबंधी संकल्प जारी होते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप इडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जहां10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वहीं कई जिलों में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है.

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पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका, खूंटी जैसे जिलों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होने पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार पिछड़ा विरोधी है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कार्मिक विभाग के द्वारा जारी संकल्प पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था जारी की है, उसमें झारखंड के अनेक जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शुन्य हो गया है. यह सरकार के पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया को दिखाता है. सरकार के इस निर्णय से एक बड़ा वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहा है सरकार को अविलंब इसमें सुधार करना चाहिए.

विपक्ष के साथ सत्तापक्ष ने भी किया विरोधः जिला स्तर के लिए जारी आरक्षण प्रावधान में पिछड़ों का आरक्षण कई जिलों में शुन्य होने पर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस फैसले का विरोध किया है. कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं समाज का एक बड़ा वर्ग जो हर जिलों में रहता है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. इसलिए सरकार को पिछड़ों की परेशानी को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे पहले जिस तरह से पंचायत चुनाव में पिछड़ों को नुकसान उठाना पड़ा है उसी तरह से आने वाले समय में जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति में भी पिछड़ों को कई जिलों में वंचित होना पड़ेगा.

इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा है कि सरकार जल्द ही अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने जा रही है. जो भी त्रुटि या व्यवधान आ रहे हैं, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह के बयान देता रहा है. जिससे यह सरकार घबराने वाली नहीं है. राज्य के युवाओं को नौकरी मिलेगी और इसके लिए सरकार तत्पर है.

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