रांचीः राज्य के सभी शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और राज्य सरकार के बीच 1168 करोड़ रुपये के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ. इससे राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शुद्ध पीने के पीन उपलब्ध कराया जाएगा.
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नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से सूडा निदेशक सह परियोजना निदेशक, वाह्य संपोषित परियोजना प्रबंधन इकाई अमित कुमार, एशियन विकास बैंक के कंट्री डायरेक्टर तोकियो कोनिशी और जुडको के उप परियोजना प्रबंधक उत्कर्ष मिश्रा उस्थित थे, जहां समझौते पर हस्ताक्षर किया गया.
1168 करोड़ की योजना
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर झारखंड शहरी जलापूर्ति उन्ननयन परियोजना के तहत जुडको लिमिटेड की ओर से एशियान विकास बैंक के वित्त पोषण से शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाना है. इस परियोजना से राजधानी रांची के साथ साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े शहरों मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरी तिलैया को लाभ पहुंचाया जाएगा. इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के चार शहरी निकायों रांची, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरी तिलैया में जलापूर्ति के लिए 1168 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई गई है. इसमें एशियान विकास बैंक प्रथम चरण में 817.80 करोड़ रुपये का ऋण देगी, जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 350.40 करोड़ रुपये होगी.
रुक्का में लगेगा एसटीपी प्लांट
रांची शहरी पेयजलापूर्ति फेज 2ए के तहत 213 एमएलडी का रुक्का में एसटीपी के साथ साथ बोड़ेया के भरम पहाड़ी पर एक जलमीनार बनाया जायेगा. इससे रांची नगर निगम क्षेत्र के 60932 मकानों में पीने के पानी पहुंचाया जाएगा. फेज 2ए के तहत हरिहर सिंह रोड, बरियातु, पहाड़ टोली, खेलगांव, लोवाडीह, कोकर, चुटिया, नामकुम, अनंतपुर, नेपाली बस्ती, डोरंडा, कृष्णापुरी, सिरमटोली, रांची स्टेशन, खादगढ़ा, कांटाटोली, पुरुलिया रोड, अहीरटोली, लोअर बाजार, चर्च रोड, कर्बला चौक, अशोक नगर और अरगोड़ा क्षेत्र के आवासों को पीने के पानी पहुंचाया जाएगा. इस योजना पर 756 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगे. इसके अलावा रांची के रूक्का में 88 करोड़ की लागत से 225 एमएलडी का इंटेक वेल भी बनेगा.
शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है और शीघ्र लोगों को लाभ भी मिलने लगेगा.
