रांची: पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने 36% आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया. इस दौरान मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल ने कहा एकीकृत बिहार राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त था. जिसे झारखंड गठन के बाद से घटाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. जबकि राज्य में पिछड़ों की आबादी 56 फीसदी है. पिछड़े समाज को आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है. जिससे पिछड़े समाज की स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है.
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पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने अलग से 10 % स्वर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की है. उसी तर्ज में झारखंड में पिछड़ों को 36% आरक्षण दी जाए. अगर सरकार आरक्षण के मुद्दों को लेकर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिस तरीके से पूरे देश में किसानों की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है. उसी तर्ज पर रांची के सभी रिंग रोड में चक्का जाम किया जाएगा.
झारखंड में 52 फीसदी पिछड़ों की आबादी
झारखंड में पिछड़ों की आबादी 52 फीसदी है. जो 36% आरक्षण की मांग को लेकर सालों से आंदोलन कर रहे हैं. सभी राजनीतिक दलों ने इनकी मांगों को अपने चुनावी मेनिफेस्टो में रखा और पूरा करने की बात कही. लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य के बने 21 साल पूरे होने को है और अब तक इनकी मांगें यथावत बनी हुई है. यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा 27% आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कर रहा है.
