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रांची मेन रोड में ई-रिक्शा बैन किए जाने पर चालकों का विरोध, नगर आयुक्त ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने को कहा

रांची मेन रोड में ई-रिक्शा बैन किए जाने के बाद नाराज रिक्शा चालक लगातार नगर निगम को आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं. वहीं, नगर आयुक्त ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच 5 और सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है.

विरोध करते ई-रिक्शा
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Published : Sep 3, 2019, 10:44 PM IST

रांची: नगर निगम द्वारा मेन रोड में ई-रिक्शा को बैन किए जाने के बाद 1 सितंबर से सिटी बस की सेवा शुरू कर दी गयी है. जिसके बाद से नाराज ई-रिक्शा चालक नगर निगम के खिलाफ लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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मेन रोड में 10 की जगह 15 सीटी बसों का होगा परिचालन

रांची मेन रोड में ई-रिक्शा का बैन करने के बाद नगर निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच 10 सिटी बसें चलाई जा रही है. जिसमें मात्र 5 रुपये भाड़ा चुका कर यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने 5 और सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं, ई-रिक्शा बंद होने से नाराज चल रहे चालकों द्वारा लगातार नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है.

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इस कारण से बंद हुआ मेन रोड में ई-रिक्शा

नगर आयुक्त मनोज कुमार ने ई-रिक्शा के परिचालन के लिए मेन रोड को छोड़कर 27 अन्य रूटों पर ई-रिक्सा चलाने का सुझाव मांगा है. ई-रिक्सा के परिचालन को बैन किए जाने पर मंगलवार को नगर आयुक्त ने कहा कि अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच मात्र 60 ई-रिक्शा आवंटित थे, जबकि इस रूट में 200 से 300 ई-रिक्शा को गलत तरीके से चलाया जा रहा था. जिससे मेन रोड में यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ता था. उन्होंने कहा है कि ई-रिक्शा चलाने के लिए चालकों से अन्य 27 रूटों के लिए सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से बैन किये गए 60 ई-रिक्शा चालकों को रूट आवंटित किया जाएगा.

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ई-रिक्शा चालकों ने दिया आंदोलन की चेतावनी

वहीं, ई-रिक्शा चालकों द्वारा नगर निगम के इस निर्णय के बाद लगातार विरोध जता रहे हैं. ई-रिक्शा संघ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी ई-रिक्सा चालक नगर निगम के इस फरमान के विरोध में आंदोलन शुरू करेंगे. संघ के अध्यक्ष शकील राइन ने कहा है कि 5 सितंबर को परिवहन सचिव का बिरसा चौक के पास घेराव करेंगे. साथ ही 7 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के पास भी आंदोलन किया जाएगा.

रांची: नगर निगम द्वारा मेन रोड में ई-रिक्शा को बैन किए जाने के बाद 1 सितंबर से सिटी बस की सेवा शुरू कर दी गयी है. जिसके बाद से नाराज ई-रिक्शा चालक नगर निगम के खिलाफ लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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मेन रोड में 10 की जगह 15 सीटी बसों का होगा परिचालन

रांची मेन रोड में ई-रिक्शा का बैन करने के बाद नगर निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच 10 सिटी बसें चलाई जा रही है. जिसमें मात्र 5 रुपये भाड़ा चुका कर यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने 5 और सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं, ई-रिक्शा बंद होने से नाराज चल रहे चालकों द्वारा लगातार नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है.

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इस कारण से बंद हुआ मेन रोड में ई-रिक्शा

नगर आयुक्त मनोज कुमार ने ई-रिक्शा के परिचालन के लिए मेन रोड को छोड़कर 27 अन्य रूटों पर ई-रिक्सा चलाने का सुझाव मांगा है. ई-रिक्सा के परिचालन को बैन किए जाने पर मंगलवार को नगर आयुक्त ने कहा कि अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच मात्र 60 ई-रिक्शा आवंटित थे, जबकि इस रूट में 200 से 300 ई-रिक्शा को गलत तरीके से चलाया जा रहा था. जिससे मेन रोड में यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ता था. उन्होंने कहा है कि ई-रिक्शा चलाने के लिए चालकों से अन्य 27 रूटों के लिए सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से बैन किये गए 60 ई-रिक्शा चालकों को रूट आवंटित किया जाएगा.

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ई-रिक्शा चालकों ने दिया आंदोलन की चेतावनी

वहीं, ई-रिक्शा चालकों द्वारा नगर निगम के इस निर्णय के बाद लगातार विरोध जता रहे हैं. ई-रिक्शा संघ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी ई-रिक्सा चालक नगर निगम के इस फरमान के विरोध में आंदोलन शुरू करेंगे. संघ के अध्यक्ष शकील राइन ने कहा है कि 5 सितंबर को परिवहन सचिव का बिरसा चौक के पास घेराव करेंगे. साथ ही 7 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के पास भी आंदोलन किया जाएगा.

Intro:
नोट-नगर आयुक्त मनोज कुमार का बाईट लाइव यू से गयी है।

रांची.रांची नगर निगम द्वारा मेन रोड में ई-रिक्शा को बैन किए जाने के बाद 1 सितंबर से 10 सिटी बसें अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक तक चलाई जा रही है। जिसमें मात्र 5 रुपये भाड़ा चुका कर यात्री सफर कर रहे हैं। लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है और जल्द ही 5 और सिटी बसें मेन रोड में चलनी शुरू हो जाएंगी। वही ई रिक्शा चालकों द्वारा लगातार नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। जबकि निगम द्वारा ई रिक्शा चलाने के लिए मेन रोड छोड़कर 27 अन्य रूट का सुझाव मांगा गया है।


Body:नगर आयुक्त मनोज कुमार ने मेन रोड में ई-रिक्शा परिचालन को बैन किए जाने के मामले पर मंगलवार को कहा है कि शहर के मेन रोड में अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक तक सिर्फ 60 आवंटित ई रिक्शा को बैन किया गया है। जबकि अन्य रूट में ई रिक्शा का परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले 60 आवंटित ई रिक्शा की जगह पर 200 से 300 ई रिक्शा गलत तरीके से मेन रोड में चलाया जाते थे। उस पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिसकी वजह से अब मेन रोड में जाम की समस्या में कमी देखी जा रही है।उन्होंने कहा है कि ई रिक्शा चलाने के लिए चालको से अन्य 27 रूट के लिए सुझाव मांगे गए हैं और उनके सुझाव के आधार पर लॉटरी के माध्यम से बैन किये गए 60 ई-रिक्शा चलाने के लिए आवंटित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि राजधानी में सीमित संख्या में ही ई रिक्शा का परिचालन होगा।


Conclusion:वही ई रिक्शा चालक संघ ने नगर निगम के इस फरमान के बाद लगातार विरोध जताया है और एक बैठक कर निर्णय लिया है कि 5 सितंबर से वह आंदोलन शुरू करेंगे। संघ के अध्यक्ष शकील राइन ने कहा है कि मोराबादी स्थित गांधी प्रतिमा के बाद बैठक कर निर्णय लिया गया है कि 5 सितंबर को परिवहन सचिव का बिरसा चौक के पास घेराव करेंगे। उसके बाद 7 सितंबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास का घेराव करते हुए सभी ई रिक्शा चालक अपने रिक्शा की चाभी मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। क्योंकि बैंक से लोन लेकर ई-रिक्शा ली गई है। लेकिन अब ई रिक्शा बैन होने पर वह बैंक का लोन चुकाने में असमर्थ है। इसलिए लोन माफी की मांग मुख्यमंत्री से की जाएगी और इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो अपने पूरे परिवार के साथ ई रिक्शा चालक सड़क पर उतर कर सरकार के इस नीति का विरोध करेंगे।
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