रांची: विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन के संबंध में गठित विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रख दिया है. समिति के संयोजक के रूप में भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसके मुताबिक सदस्यों के वेतन को प्रतिमाह ₹40000 से बढ़ाकर ₹60000 करने का प्रस्ताव दिया गया है.
सवारी भत्ता को प्रतिमाह 3000 से बढ़ाकर ₹4000, क्षेत्रीय भत्ता को प्रतिमाह 65000 से बढ़ाकर 80000 रुपए, सत्कार भत्ता को प्रतिमा 30000 से बढ़ाकर 40000 रुपए, गाड़ी खरीदने के लिए 4% ऋण पर 20 लाख रुपए को यथावत रखने, दैनिक भत्ता राज्य के भीतर प्रतिदिन ढाई हजार और राज्य के बाहर ₹3000 को बढ़ाकर राज्य के अंदर प्रतिदिन 3000 रु और राज्य के बाहर ₹4000, कंप्यूटर लैपटॉप और प्रिंटर के लिए 70000 से बढ़ाकर ₹100000, निजी सहायक के लिए प्रति माह ₹35000 से बढ़ाकर ₹50000 करने का प्रस्ताव दिया है.
सबसे खास बात है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता को ₹10000 प्रति माह या नियमानुसार व प्रतिपूर्ति की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा देने की मांग रखी गई है. वहीं समाचार पत्रों के लिए ₹2000 प्रति माह की जगह ₹3000 प्रतिमाह, अनुसेवक के लिए प्रतिमाह ₹25000 की जगह ₹30000, होम लोन की सुविधा 4% ब्याज पर ₹40 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख रु, पेंशन की राशि प्रतिमाह ₹40000 से बढ़ाकर ₹50000, पेंशन में वार्षिक वृद्धि 4000 से बढ़ाकर ₹5000 करने की बात कही है.
प्रतिवेदन में दलील दी गई है कि महंगाई में इजाफा हुआ है. साल 2017 में वेतन, भत्ता और पेंशन की जो राशि तय हुई थी वही मिल रही है. कहा गया है कि महाराष्ट्र में सदस्यों का बेसिक वेतन 67000 और महंगाई भत्ता ₹88000 है. कई राज्यों में साल 2022 और कई राज्यों में इसी साल सदस्यों के वेतन में इजाफा हुआ है, जबकि पिछले 6 वर्षों से झारखंड में वेतन नहीं बढ़ा है. यह मांग इसी विधानसभा के एकादश सत्र में उठी थी. सदस्यों के सुझाव के बाद स्पीकर ने समिति का गठन किया था. समिति में भानु प्रताप शाही, दीपिका पांडे सिंह, समीर मोहंती और प्रदीप यादव को सदस्य बनाया गया था. समिति के प्रतिवेदन को विचार के लिए सभा पटल पर रखते हुए स्पीकर की अनुमति से राज्य सरकार को क्रियान्वयन के लिए भेजने का आग्रह किया गया है.
विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर विधायक सीपी सिंह के संयोजन में बनी विशेष समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दिया है. पूर्व अध्यक्षों के लिए रांची में किराया मुक्त सुसज्जित आवास, एक आप्त सचिव, दो दिनचर्या लिपिक, दो अनुसेवक के अलावा चालक सहित एक एसी वाहन और इंधन के लिए 3000 लीटर प्रति माह की सुविधा देने का प्रस्ताव है. इसके अलावा ₹50000 का मोबाइल और ₹3000 प्रति माह रिचार्ज और आवास में प्रतिमा ₹5000 तक की मुफ्त बिजली, स्टेट गेस्ट हाउस और दिल्ली के झारखंड भवन में मुफ्त में ठहरने की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से एक-चार आरक्षी बल देने की मांग की गई है.
