रांचीः झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इसको लेकर हेमंत सरकार के दो साल पूरे होने पर आम जनता को राहत देने के लिए सीएम हेमंत ने सब्सिडी की घोषणा की थी. लेकिन झारखंड में पेट्रोल में सब्सिडी को लेकर राजनीति शुरू हो गयी है. झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है तो इसके पलटवार में झारखंड कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है.
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झारखंड सरकार गरीबों को पेट्रोल सहायता मद में 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अधिकतम 10 लीटर की खरीद पर 250 रुपया उनके खाता में देने जा रही है. एनआईसी इसके लिए ऐप तैयार कर रहा है जो अंतिम चरण में है. इन सबके बीच योजना शुरू होने से पहले ही पेट्रोल ने राज्य में सियासी आग को हवा दे दी है. सत्तारूढ़ दल क्रेडिट लेने में जुटे हैं तो विपक्षी दल भाजपा सरकार के इस योजना पर सवाल खड़ा करने में जुटे हैं.
झारखंड में सब्सिडी पर राजनीतिः गरीब परिवार को रियायती दर पर पेट्रोल मिलने से पहले इसपर सियासत गर्म हो गया है. सत्तारूढ़ दल झामुमो, कांग्रेस और राजद अपनी सरकार की वाहवाही लूटने में लगे हैं. गरीबों की हिमायती बताने में जुटे सत्तारूढ़ दल इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कंसेप्ट की सराहना करने में जुटे हैं. वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की इस घोषणा का एक और झूठ की संज्ञा दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस योजना से कौन से गरीब को लाभ मिलेगा उसपर पार्टी बारीकी से नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि इस सरकार का पुराना लक्षण रहा है कि घोषणा करके पीछे हटने का. इस बार भी गरीबों को ठगने का काम यह सरकार पेट्रोल में सब्सिडी देने के नाम पर करने जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा थीः सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की थी. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था और गरीब, मध्यम वर्ग को हो रही परेशानी पर चिंता जताते हुए इसकी घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण उसको चला नहीं पा रहा हैं, अपनी फसल बेचने बाजार नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वैसे राशन कार्डधारी जो अपने मोटरसाइकिल स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं उन्हें 25 रुपया प्रति लीटर की दर से हम राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे, यह व्यवस्था 26 जनवरी से लागू की जाएगी.
घोषणा के अनुरूप हेमंत सरकार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से राज्य के गरीब परिवारों को पेट्रोल की खरीद में बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार गरीबों को पेट्रोल सहायता मद में 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अधिकतम 10 लीटर की खरीद पर 250 रुपया उनके खाता में देने जा रही है. एनआईसी इसके लिए ऐप तैयार कर रहा है जो अंतिम चरण में है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संबंध में शुक्रवार को अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे चुके हैं. आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों को सरकार के इस योजना का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय राशन कार्ड बनते हैं जिसके तहत राज्य में 59 लाख 08 हजार 905 कार्डधारी हैं. जिन्हें हर महीने सरकार की घोषणा के अनुसार 250 रुपया तक का लाभ मिलेगा.
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सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन? मिली जानकारी के अनुसार ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात एक्टिवेट करने के लिए लाभुकों को पहले निबंधन कराना होगा. पेट्रोल खरीदने के बाद बिल को ऐप पर अपलोड करना होगा उसके बाद राज्य सरकार लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी. 26 जनवरी से शुरू होने वाले इस ऐप को तैयार करने में जुटी एनआईसी द्वारा कई फीचर इसमें डाले जा रहे हैं, जिससे यूजर्स को इसके इस्तेमाल में कोई कठिनाई ना हो.
सियासी नोंकझोंक के बीच राज्य में गरीबों को पेट्रोल सब्सिडी देने की तैयारी जोरों पर है. 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की तैयारी में जुटी सरकार भी इस मामले में फूंक-फूंककर कदम उठा रही है. जिससे वास्तविक रुप से गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके. वाकई में अगर यह सफल हो जाता है तो झारखंड देश का अकेला राज्य होगा जो पेट्रोल पर सब्सिडी देकर गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने का काम करेगा.
