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Jharkhnad Politics: ट्रिपल टेस्ट को लेकर झारखंड में फिर से गरमाई राजनीति, झामुमो ने बीजेपी पर किया पलटवार

झारखंड में एक बार फिर ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा चर्चे में है. बीजेपी पर कांग्रेस और झामुमो ने हमला बोल दिया है.

Jharkhnad Politics
झारखंड में एक बार फिर ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा चर्चे में
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Published : Jul 1, 2023, 8:21 AM IST

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रांची: झारखंड में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने की वजह से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है. ऐसे में 26 जून 2022 को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा आयोग को सौंप दी गयी. इससे राज्य में फिर एक बार ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है.

ये भी पढ़ें: रांची सहित 35 नगर निकायों का अप्रैल में होगा कार्यकाल खत्म, चुनाव नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री से अवधि विस्तार की पार्षद करेंगे मांग

बीजेपी का वार, झामुमो को पलटवार: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले को राज्य के ओबीसी समुदाय के साथ छल करार दिया है. दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस झारखंड स्टेट ओबीसी कमीशन का न अध्यक्ष है और न सदस्य वैसा कमीशन ट्रिपल टेस्ट कैसे कराएगी. दीपक प्रकाश के बयान पर कांग्रेस और झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज भाजपा ओबीसी समाज की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है. उसके नेता को बताना चाहिए कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27% से घटाकर 14% किसके शासनकाल में कर दिया गया.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए आरोप: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार पिछड़ों को प्रताड़ित करने वाली सरकार है. बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए पंचायत चुनाव कराकर उनकी हकमारी की. दीपक प्रकाश ने कहा कि अब जब नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है तब झामुमो ने जानबूझ कर ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी पिछड़ा आयोग को सौंप दी. इस आयोग का न कोई अध्यक्ष है न कोई सदस्य. दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता को भ्रमित कर रही है.

दिग्भ्रमित नहीं करें भाजपा: झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि आयोग के गठन में कितना समय लगता है. दीपक प्रकाश को यह समझना चाहिए कि भाजपा के शासनकाल में भी कई बार आयोग खाली रहा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि ओबीसी वर्ग को भाजपा दिग्भ्रमित ना करे. हमने 28% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर भेजा है, जिसे राजभवन से लौटा दिया गया.

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने क्या कहा: कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कैबिनेट ने जल्द ओबीसी आयोग गठन कर लेने का भी निर्णय लिया है, ऐसे में भाजपा को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए. वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि दीपक प्रकाश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे अपने नजरिये से हर चीज को देखते हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो भाजपा को इंतजार करना चाहिए.

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रांची: झारखंड में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने की वजह से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है. ऐसे में 26 जून 2022 को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा आयोग को सौंप दी गयी. इससे राज्य में फिर एक बार ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है.

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बीजेपी का वार, झामुमो को पलटवार: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले को राज्य के ओबीसी समुदाय के साथ छल करार दिया है. दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस झारखंड स्टेट ओबीसी कमीशन का न अध्यक्ष है और न सदस्य वैसा कमीशन ट्रिपल टेस्ट कैसे कराएगी. दीपक प्रकाश के बयान पर कांग्रेस और झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज भाजपा ओबीसी समाज की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है. उसके नेता को बताना चाहिए कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27% से घटाकर 14% किसके शासनकाल में कर दिया गया.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए आरोप: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार पिछड़ों को प्रताड़ित करने वाली सरकार है. बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए पंचायत चुनाव कराकर उनकी हकमारी की. दीपक प्रकाश ने कहा कि अब जब नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है तब झामुमो ने जानबूझ कर ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी पिछड़ा आयोग को सौंप दी. इस आयोग का न कोई अध्यक्ष है न कोई सदस्य. दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता को भ्रमित कर रही है.

दिग्भ्रमित नहीं करें भाजपा: झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि आयोग के गठन में कितना समय लगता है. दीपक प्रकाश को यह समझना चाहिए कि भाजपा के शासनकाल में भी कई बार आयोग खाली रहा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि ओबीसी वर्ग को भाजपा दिग्भ्रमित ना करे. हमने 28% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर भेजा है, जिसे राजभवन से लौटा दिया गया.

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने क्या कहा: कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कैबिनेट ने जल्द ओबीसी आयोग गठन कर लेने का भी निर्णय लिया है, ऐसे में भाजपा को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए. वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि दीपक प्रकाश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे अपने नजरिये से हर चीज को देखते हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो भाजपा को इंतजार करना चाहिए.

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