रांचीः गैर-मजरूआ सरकारी जमीन, कैसर-ए-हिंद, एसटी जमीन को भी अधिकारियों की मिली-भगत से रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने के मामले में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की है.
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प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि राजधानी रांची के कई सीओ, अवर निबंधक सहित धनबाद, देवघर एवं अन्य जिला के अधिकारियों ने मिली-भगत कर सरकारी जमीन रजिस्ट्री करा दी है. उन्होंने सभी अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की भी जांच करने की मांग की है. याचिका में राजधानी रांची के नामकुम सीओ, कांके के कांके सीओ सहित एक दर्जन सर्किल ऑफिसर को प्रतिवादी बनाया गया है. वही रांची, खूंटी गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर, धनबाद एवं अन्य जिलों के अवर निबंधक एवं अन्य को भी प्रतिवादी बनाया गया है.
