रांची: शहर में दिव्यांग अभिभावक शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में राज भवन न्याय धरना का आयोजन किया गया. इस दौरान दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार, समता और समानता के अधिकार, दिव्यांग कानून की ओर ध्यान देने की मांग को लेकर शिक्षकों ने राज्यपाल से गुहार लगाई. धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि दिव्यांग कानून की ओर सरकार के नकारात्मक रवैया के कारण इन बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है.
उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत सरकारी, गैर सरकारी, सीबीएससी मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में दिव्यांग बच्चे नामांकन करवा सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो अधिकतर स्कूलों में दिव्यांगता कानून का उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है और इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है. झारखंड में आरटीआई का पालन भी नहीं हो रहा है.
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दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों ने कहा की राज्य सरकार अगर मांगें पूरी नहीं करती है तो संघ जनहित याचिका दायर कर दिव्यांग बच्चों का शिक्षा के मौलिक अधिकार दिलाने का काम करेगी. वहीं, संघ का कहना है की झारखंड सरकार बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के द्वारा जितने भी विशेष आवासीय विद्यालय संचालित किया जाता है, उसका संचालन सरकार अपने विभाग के जरिये करें, जहां भारतीय पुनर्वास परिषद के गाइडलाइन का अनुपालन हो.
