रांची: अब राज्य में पंचायत चुनाव अगले 6 महीने के लिए टल गए हैं. राज्यपाल ने मौजूदा पंचायत जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य में पंचायतों का कार्यकाल 15 जुलाई तक समाप्त होने वाला था.
मुख्यमंत्री की सहमति के बाद पंचायती राज विभाग ने जो अध्यादेश, राज्यपाल को भेजा था. जिसमें राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव था, उसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. गुरुवार को ही पंचायती राज विभाग में हुई बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म होने की समीक्षा (review) की गई थी. मंत्री आलमगीर आलम (Minister Alamgir Alam) ने कहा था कि राज्य सरकार अध्यादेश के जरिए पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री (jharkhand chief minister) की सहमति पर राज्यपाल के सामने प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है. उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार गांव की सरकार के अस्तित्व पर किसी तरह का संकट नहीं आने देगी. सबकुछ ठीक ठाक रहा, तो इस साल दिसंबर में राज्य में पंचायत चुनाव कराए जायेंगे.
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2015 में हुए थे पंचायत चुनाव
2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो जाने के बाद सरकार ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मांग पर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया था. इसकी समय सीमा भी 15 जुलाई को समाप्त हो गई थी. राज्य सरकार की ओर से जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाते हुए पंचायतों के संचालन का अधिकार अधिकारियों को नहीं देकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ही बरकरार रखा गया था. इसके साथ ही पंचायत जनप्रतिनिधियों (panchayat representative) को सारे अधिकार इसके तहत मिल गए. वर्तमान में विघटन की तारीख से ही मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष प्रधान कार्यकारी समिति के पदनाम के साथ अपना पद संभाल रहे हैं.