रांचीः झारखंड बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले झारखंड विधानसभा परिसर में नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता नजर आया. सदन के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया.
इसे भी पढ़ें- Budget Session: झारखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा पोर्टिको में हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. इस दौरान भाजपा के विधायकों ने सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बिरंचि नारायण, अनंत ओझा, अपर्णा सेनगुप्ता, जयप्रकाश भाई पटेल सहित बीजेपी के कई विधायक शामिल रहे.
सरकार पर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार ने जो युवाओं से वादा किया था, उसे पूरा करने में सफल नहीं हुई. राज्य के युवा नौकरी को लेकर बेहद परेशान हैं और सड़कों पर हैं, सरकार ऐसी नियोजन नीति बनाती है जो उलझ कर रह जाती है. उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कि सरकार की इस कारस्तानी से ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत सरकार युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती है बल्कि केवल वादा करके दिग्भ्रमित करती है.
सरकार के इसी रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करते रहे हैं. इसी के तहत बजट सत्र में भी वो सरकार से मांग करते हैं कि राज्य में स्पष्ट नियोजन नीति सरकार के द्वारा लाई जाए, जिससे लाखों युवाओं को इसका लाभ मिल सके. एकसुर में विपक्ष ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन तेज होगा.
राज्य के मूलवासियों को ध्यान में रखकर सरकार बना रही नियोजन नीति- मिथिलेश ठाकुरः नियोजन नीति को लेकर विपक्ष के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बजट सत्र के दौरान सरकार नियोजन नीति लाने की तैयारी में है. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य के मूलवासियों को ध्यान में रखकर सरकार नई नियोजन नीति बनाने में जुटी है और जल्द ही इसे राज्यवासियों के लिए लाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में लाखों युवाओं की राय भी ली है और इसके आधार पर राज्य में नई नियोजन नीति बनाई जा रही है. बजट सत्र के दौरान संभावना है कि इस नियोजन नीति को लाई जाए जिससे यहां के मूलवासी और स्थानीय युवाओं को लाभ मिल सके. विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष की साजिश के कारण ही नियोजन नीति 2021 न्यायालय में रद्द हो गई. इसके पीछे किसका हाथ था वह सब लोग जानते हैं, सरकार इससे घबराने वाली नहीं है. विपक्ष की साजिश को नाकाम करते हुए एक बार फिर नए सिरे से हेमंत सरकार नियोजन नीति यहां के युवाओं के लिए लाएगी.
