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व्यापारियों ने खत्म किया आंदोलन, बाजार शुल्क वृद्धि का कर रहे थे विरोध - मंडियों में करोड़ों का कारोबार

16 मई से झारखंड में चल रहा व्यापारियों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है. व्यापारी बाजार शुल्क वृद्धि का विरोध कर रहे थे. इस आंदोलन के खत्म होने से लोगों को राहत मिली है.

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व्यापारियों ने खत्म किया आंदोलन
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Published : May 20, 2022, 8:12 PM IST

रांचीः 16 मई से झारखंड में चल रहा व्यापारियों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है. बाजार शुल्क वृद्धि के विरोध में झारखंड के व्यापारियों की ओर से यह आंदोलन किया जा रहा था. इसके तहत राज्यभर के व्यापारियों ने बाहर से खाद्य सामग्री की खरीद बंद कर दी थी. इससे पूरे राज्य के सभी बड़ी मंडियों में खाद्य पदार्थ की आवक बंद हो गई, जिस वजह से राज्य के सभी मंडियों में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा था. अब व्यापारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है.

ये भी पढ़ें-बाजार शुल्क वृद्धि के विरोध में व्यापारी 16 मई से दूसरे राज्यों से नहीं खरीदेंगे सामग्री, लोगों को हो सकती है परेशानी

बता दें कि व्यापारियों के आंदोलन की वजह से झारखंड में परेशानी बढ़ती नजर आ रही थी. इधर राज्य भर के व्यापारियों ने राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से शुक्रवार को मुलाकात की थी. इसमें मंत्री आलमगीर आलम ने व्यापारियों की समस्याओं पर बात करने का भरोसा दिलाया. इसके बाद सहमति बनी कि तत्काल प्रभाव से सभी व्यापारी अपना आंदोलन स्थगित कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि वर्तमान सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो व्यापारी फिर से अपने आंदोलन को शुरू करेंगे और आगे उग्र आंदोलन करेंगे.

रांचीः 16 मई से झारखंड में चल रहा व्यापारियों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है. बाजार शुल्क वृद्धि के विरोध में झारखंड के व्यापारियों की ओर से यह आंदोलन किया जा रहा था. इसके तहत राज्यभर के व्यापारियों ने बाहर से खाद्य सामग्री की खरीद बंद कर दी थी. इससे पूरे राज्य के सभी बड़ी मंडियों में खाद्य पदार्थ की आवक बंद हो गई, जिस वजह से राज्य के सभी मंडियों में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा था. अब व्यापारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है.

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बता दें कि व्यापारियों के आंदोलन की वजह से झारखंड में परेशानी बढ़ती नजर आ रही थी. इधर राज्य भर के व्यापारियों ने राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से शुक्रवार को मुलाकात की थी. इसमें मंत्री आलमगीर आलम ने व्यापारियों की समस्याओं पर बात करने का भरोसा दिलाया. इसके बाद सहमति बनी कि तत्काल प्रभाव से सभी व्यापारी अपना आंदोलन स्थगित कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि वर्तमान सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो व्यापारी फिर से अपने आंदोलन को शुरू करेंगे और आगे उग्र आंदोलन करेंगे.

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