रांचीः झारखंड की पिछली रघुवर दास की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक रुपये में जमीन रजिस्ट्री की योजना चलाई थी. जिसके तहत लगभग डेढ़ लाख महिलाओं के नाम पर जमीन, घर और फ्लैट की रजिस्ट्री की गई, लेकिन अब चर्चा है कि हेमंत सरकार इस योजना को बंद करने की तैयारी में है. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की महंगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
पिछली सरकार में राजस्व का घाटा
कांग्रेस पार्टी की महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अगर सरकार एक रुपये में रजिस्ट्री योजना को बंद करती है, तो कहीं ना कहीं उससे आने वाले राजस्व का महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा. क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में राजस्व का घाटा हुआ है, उसकी भरपाई करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य गरीबी और भुखमरी से जूझ रही है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रघुवर सरकार के दैरान किन लोगों ने जमीन, घर और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई होगी. उन्होंने कहा कि एक रुपए की रजिस्ट्री को रोककर गरीब महिलाओं के पास उस राजस्व का लाभ पहुंचे, यह प्रयास भी होना चाहिए.
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एक सौ यूनिट मुफ्त बिजली की योजना
वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा है कि पिछली रघुवर सरकार ने कुछ विशेष लोगों को लाभ देने के लिए एक रुपये में रजिस्ट्री योजना चलाई थी. लेकिन अगर अब हेमंत सरकार इसे बंद कर गरीबों को एक सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना चलाने की तैयारी में है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. उन्होंने कहा ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं तो ऐसे में एक रुपए रजिस्ट्री की योजना का किनको फायदा मिला होगा. यह साफ पता चलता है।पिछली सरकार की जो योजना सरकार की जो योजना.
