रांची: धनबाद और रांची नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स कलेक्शन को लेकर स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा पहले प्रकाशित टेंडर रद्द करने के बाद जल्द नए सिरे से नया टेंडर निकाला जाएगा. नया टेंडर प्रकाशित करने के लिए नगर विकास और आवास विभाग ने पुराने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) के कड़े प्रावधानों में सरलता लाते हुए कई जरूरी सकारात्मक संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. टेंडर प्रक्रिया में शामिल पांच कंपनियों में से तीन कंपनियों ने तकनीकी मूल्यांकन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. शिकायत की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कंपनियों की मांग पर कड़ी शर्तों को सरल बनाने को लेकर जो करेक्शन लेटर 17 जून 2020 को प्रकाशित किया गया था, उसके मुताबिक RFP में जरूरी बदलाव नहीं किया गया.
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इसके कारण कंपनियों के अनुभव के आधार पर होने वाली मार्किंग पुरानी शर्तों पर ही की गई. करेक्शन लेटर के माध्यम से दी गई छूट और रियायत टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से करेक्शन लेटर और RFP की शर्तों में विरोधाभास पाया गया. लिहाजा पुराने टेंडर को रद्द कर दिया गया. ऐसे में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने जल्द नया टेंडर प्रकाशित करने को लेकर निर्देश दिया है. इसके साथ ही उस पदाधिकारी और कर्मचारी पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसने करेक्शन लेटर निकालने के बावजूद भी RFP में नए प्रावधानों को जोड़कर संशोधन नहीं किया. वहीं, विभाग को उम्मीद है कि नई निविदा प्रक्रिया में पूर्व की तुलना में बड़ी संख्या में एजेंसी शामिल होंगी और यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी भी होगी. साथ ही इस टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और किसी कंपनी विशेष की मनमानी नहीं चलेगी.
