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मिड-डे मील योजना में लापरवाही बरतने के मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज, 17 पर कार्रवाई

मिड-डे मील योजना में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. इस पर माध्यमिक शिक्षा परियोजना के निदेशक जटा शंकर चौधरी ने कहा कि मध्यान भोजन को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है.

Officials crackdown on cases of negligence in mid-day meal scheme in ranchi
फाइल फोटो
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Published : Jan 19, 2020, 2:08 PM IST

रांची: मिड-डे मील योजना में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है. शिक्षा निदेशक ने यह कार्रवाई की है. ऑडिट के दौरान विभिन्न जिलों के स्कूलों में मिड डे मील योजना को बंद देखा गया, इसको लेकर कार्रवाई की गई है.

देखें पूरी खबर

इस पर माध्यमिक शिक्षा परियोजना के निदेशक जटा शंकर चौधरी बताते हैं कि मध्यान भोजन को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. इसी को लेकर विभाग के प्रधान सचिव के आदेश से सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने जिला और राज्यस्तर पर समीक्षा की तो कुछ शिकायतें देखने को मिली जिसको लेकर विभाग ने 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, ताकि आने वाले समय में मध्यान भोजन योजना का लाभ बच्चों को समुचित और उचित तरीके से मिलता रहे.

ये भी देखें- विधायक अमर बाउरी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को लगाई फटकार

बता दें कि विभाग के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विभिन्न जिलों में कई स्कूलों में मिड डे मील योजना बंद मिले. जिसमें कई स्कूलों में मिड-डे मील का हिसाब नहीं होने का भी मामला सामने आया था. ऐसे सभी मामलों से संबंधित स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कार्रवाई की है.

रांची: मिड-डे मील योजना में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है. शिक्षा निदेशक ने यह कार्रवाई की है. ऑडिट के दौरान विभिन्न जिलों के स्कूलों में मिड डे मील योजना को बंद देखा गया, इसको लेकर कार्रवाई की गई है.

देखें पूरी खबर

इस पर माध्यमिक शिक्षा परियोजना के निदेशक जटा शंकर चौधरी बताते हैं कि मध्यान भोजन को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. इसी को लेकर विभाग के प्रधान सचिव के आदेश से सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने जिला और राज्यस्तर पर समीक्षा की तो कुछ शिकायतें देखने को मिली जिसको लेकर विभाग ने 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, ताकि आने वाले समय में मध्यान भोजन योजना का लाभ बच्चों को समुचित और उचित तरीके से मिलता रहे.

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बता दें कि विभाग के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विभिन्न जिलों में कई स्कूलों में मिड डे मील योजना बंद मिले. जिसमें कई स्कूलों में मिड-डे मील का हिसाब नहीं होने का भी मामला सामने आया था. ऐसे सभी मामलों से संबंधित स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कार्रवाई की है.

Intro:मिड डे मील योजना में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है।

शिक्षा निदेशक के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, ऑडिट के दौरान विभिन्न जिलों के स्कूलों में मिड डे मील योजना को बंद देखा गया इसको लेकर कार्रवाई की गई है।


Body:इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा परियोजना के निदेशक जटाशंकर चौधरी बताते हैं कि मध्यान भोजन को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है इसी को लेकर विभाग एवं प्रधान सचिव के आदेश से सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था जिसका प्रतिवेदन आने के बाद विभाग के द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर समीक्षा की गई तो कुछ शिकायतें देखने को मिली जिसको लेकर विभाग के द्वारा 17 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है ताकि आने वाले समय में मध्यान भोजन योजना का लाभ बच्चों को समुचित एवं उचित तरीके से मिलती रहे।


Conclusion:आपको बताते चलें कि विभाग के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विभिन्न जिलों में कई स्कूलों में मिड डे मील योजना बंद मिले थे जिसमें कई स्कूलों में मिड डे मील का हिसाब नहीं होने का भी मामला सामने आया था ऐसे सभी मामलों से संबंधित स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा कार्रवाई की गई है।

बाइट- जटा शंकर चौधरी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
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