रांची: आरयू के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त तक है. वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आवेदन की तिथि 20 अगस्त तक निर्धारित की गई है. मेरिट लिस्ट के आधार पर इन दोनों विश्वविद्यालयों में वर्ष 2020- 21 सेशन के लिए आवेदन लिया जा रहा है. कोविड-19 गाइडलाइन के तहत नए सत्र की शुरुआत 1 सितंबर से होगी.
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 27 कॉलेजों के यूजी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी. 2020-21 सेशन के लिए नामांकन जारी है. मंगलवार तक चांसलर पोर्टल के जरिए आरयू के सभी कॉलेजों के लिए 25,852 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इधर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में यूजी के ही 2020- 21 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त को समाप्त हो रही है. 25 अगस्त से 10 सितंबर तक मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिए जाएंगे. 24 अगस्त को सूची जारी कर दी जाएगी. खाली सीटों को भरने के लिए 12 सितंबर को मेधा सूची जारी होगी. अब तक 9454 आवेदन डीएसपीएमयू को प्राप्त हुए हैं. विश्वविद्यालय की ओर से 20 ऐसे विषयों की सूची जारी की गई है, जिसमें अगले आदेश तक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल से किया जा सकता है. इन विषयों में सीधा नामांकन लिया जाएगा. जबकि रांची विश्वविद्यालय का मेधा सूची 22 को जारी कर दिया जाएगा. इसके आधार पर कॉलेजों की ओर से सिलेक्शन लिस्ट 22 अगस्त को जारी कर दी जाएगी. रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित मारवाड़ी कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज में सबसे अधिक आवेदन आए हैं .
माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 3 नए वर्ष की शुरुआत करेगी सीबीएसई
कोरोना काल के दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए लगातार ऑनलाइन ही कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसी के तहत सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि नए सत्र से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए तीन नए कोर्स की शुरुआत की जाएगी. फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े इस कोर्स के लिए बोर्ड ने फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस और लीजर काउंसलिंग के साथ विशेष एमओयू किया है. इससे जुड़े विशेषज्ञ स्कूलों को विशेष तरीके का जानकारी देंगे और उसी के आधार पर यह कोर्स संचालित होंगे.
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सरकारी स्कूलों के अनुदान पर होगी कटौती
इधर सरकारी स्कूलों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण उनके अनुदान राशि में इस साल कटौती की करने की संभावना है. जानकारी के अनुसार लगभग 50 फीसदी की कटौती इस सत्र में की जाएगी. हालांकि जिन स्कूलों को पिछले सत्र में लाभ नही मिला था. उन स्कूलों को भी इस सत्र में लाभ दिया जाएगा.
गौरतलब है कि विद्यालय विकास अनुदान के लिए केंद्र सरकार के अप्रूवल बोर्ड की ओर से शत प्रतिशत राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन अब राज्य को शत प्रतिशत राशि केंद्र से नहीं मिल रही है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. हालांकि किस आधार पर स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा. इस पर अभी भी कई चरण के निर्णय होने बांकी है.
लीडर स्कूलों को लेकर कॉन्सेप्ट तैयार
वहीं लीडर स्कूलों को लेकर कंसेप्ट तैयार कर लिया गया है. 4416 लीडर स्कूलों के शिक्षक दिल्ली, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में जाएंगे और उन राज्यों में किस तरह आदर्श लीडर स्कूल संचालित हो रही है उनका आकलन करेंगे. कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद शिक्षक विभिन्न राज्यों के भ्रमण पर निकलेंगे. आने वाले समय में बेहतर करने वाले लीडर स्कूलों के लिए भी कई योजना है. इस कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने को लेकर राज्य सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाई है. इसी के तहत लगातार लीडर स्कूल योजना को लेकर गतिविधियां तेज देखी जा रही है.
