रांची. फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत प्रदेश के अन्य व्यापारी और औद्योगिक संगठनों द्वारा बिजली के फिक्स्ड चार्ज में राहत देने की मांग सरकार से की गई है. हालांकि अब तक राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया गया है. जिससे व्यवसायियों में चिंता बढ़ गई है. ऐसे में व्यवसायियों ने इस मामले में न्यायालय में चल रही सुनवाई पर चर्चा के लिए बुधवार को चेंबर भवन में एक बैठक की. जिसमें कहा गया कि करीब ढाई माह से बंद अपने संयंत्र और प्रतिष्ठानों में दोबारा काम शुरू करने पर व्यापारियों को पहले इसी बाधा का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए चेंबर द्वारा बिजली के फिक्स चार्ज में राहत देने की मांग की जाती रही है. लेकिन राज्य सरकार और झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन द्वारा भी इस दिशा में अब तक निर्णय नहीं लेने से चिंता बढ़ती जा रही है.
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इस मामले में न्यायालय में चल रही सुनवाई और इस केस को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर भी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई. इस दौरान लीगल मामलों के सलाहकार सुमित गाड़ोदिया से भी इस मामले पर विमर्श किया गया. इसी प्रकार बिजली शुल्क को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप जिसे जेएसइआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. उस पर भी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई. इस मौके पर चेंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी, महासचिव धीरज तनेजा, निवर्तमान अध्यक्ष दीपक कुमार मारू, उर्जा उप सचिव के चेयरमैन विनोद तुलस्यान,अजय भंडारी और सुमित गाड़ोदिया उपस्थित रहे.
