रांचीः राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट तैयार करने से पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स, शिक्षाविद और आमलोगों से सुझाव मांग की थी, ताकि बजट आम जनता की हो. अब बजट तैयार हो गया है और शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023- 24 का बजट वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में पेश करेंगे. इस बजट पर सबकी नजर टिकी है.
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केंद्रीय बजट के बाद सबकी निगाहें झारखंड सरकार की 3 मार्च को पेश होने वाली बजट पर टिकी है. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव 3 मार्च यानी शुक्रवार को बजट पेश करेंगे. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सरकार को सुवाझ दिए थे. चेंबर, व्यवसायियों और आमलोगों के सुझावों को बजट में कितनी जगह मिली है, यह बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा. चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट को लेकर सुवाझ मांगे गए थे.
उन्होंने कहा कि हमने लौह अयस्क के बंद खदानों को खोलने के अलावे बंद माइनिंग की लीज नवीनीकरण करने का सुझाव दिया है. इसके साथ ही झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है, जिसको बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है. इन जरूरतों को रेखांकित करने हुए सुझाव दिए है. खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि बंद खदानों को खोलने से सरकार को सालाना 10000 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे सुझाव में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि आगामी बजट में पर्यटन के साथ-साथ शहरी विकास और परिवहन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. सुझाव में यह भी कहा गया है कि आधारभूत संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है. चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ती मांगों को देखते हुए स्पोर्ट्स गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण करने का आग्रह किया है. टैक्सटाइल पार्क की स्थापना के अलावे इंफोसिस, गूगल, विप्रो, इंटेल आदि बड़े आईटी कंपनियों को राज्य में आमंत्रित करने की आवश्यकता जताया है. इससे राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.
चैंबर ने कहा कि प्रमंडल स्तर पर स्टील प्लांट स्थापित करने का भी सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि सुझाव पर कितना अमल किया गया, यह बजट पारित होने के बाद पता चलेगा. उन्होंने कहा कि हमारे सुझाव को बजट में जगह मिलती है तो नये उद्यमियों के साथ साथ राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा.
