रांचीः वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक के प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार द्वारा शो कॉज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड सरकार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 13 अगस्त तक जवाब मांगा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक को उनके प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार के द्वारा उन्हें शो काॅज किया गया था. सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा कर्मचारी चयन आयोग के ओर से संजय पिपरवाल और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक को जवाब पेश करने को कहा है.
इसे भी पढ़ें- देवघर श्रावणी मेले पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में होगा फैसला, मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सूचीबद्ध है याचिका
मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को
बता दें कि कई जिलों में कई वर्ष पूर्व से प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत शिक्षा प्राप्त प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को इन संस्थान के प्रमाण पत्र को सही नहीं मानते हुए, वैसे सभी शिक्षक को शो कॉज किया है, उसी में से देवराज चटर्जी ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.
संगीत शिक्षक के प्रमाण पत्र मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक से मांगा जवाब - हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक से जवाब मांगा
वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक के प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार द्वारा शो कॉज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक को जवाब पेश करने को कहा है.
रांचीः वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक के प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार द्वारा शो कॉज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड सरकार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 13 अगस्त तक जवाब मांगा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक को उनके प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार के द्वारा उन्हें शो काॅज किया गया था. सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा कर्मचारी चयन आयोग के ओर से संजय पिपरवाल और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक को जवाब पेश करने को कहा है.
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मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को
बता दें कि कई जिलों में कई वर्ष पूर्व से प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत शिक्षा प्राप्त प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को इन संस्थान के प्रमाण पत्र को सही नहीं मानते हुए, वैसे सभी शिक्षक को शो कॉज किया है, उसी में से देवराज चटर्जी ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार, जेएसएससी और जैक को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.
