रांचीः पूर्व शिक्षा मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर झारखंड अधिविध परिषद में वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों, अनुबंध कर्मियों की सेवा स्थायी करने की मांग की है.
उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 10 वर्ष या उससे अधिक दिनों से अपनी सेवा दैनिक, संविदा, अनुबंध कर्मी के रूप में दे रहे कर्मचारियों की सेवा स्थायी करने की बात कही है.
झारखंड अधिविध परिषद स्वशासी संस्था है. परिषद में कार्यरत कर्मियों के स्थायीकरण से सरकार पर इसका कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा.
झारखंड सरकार द्वारा परिषद को 352 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में झारखंड अधिविध परिषद में नियमित कर्मी की संख्या 56 है. मृत दैनिक कर्मी के आश्रित 2 और दैनिक कर्मियों की संख्या 247 है.
उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि झारखंड अधिविध परिषद में कर्मियों के सेवा लेने के संबंध में वे सारी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, जो स्थायी नियुक्त कर्मियों के लिए किया जाता है.
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झारखंड राज्य गठन के बाद से लगातार 20 वर्षों से दैनिक कर्मी अपनी सेवा झारखंड अधिविध परिषद को देते आ रहे हैं. इनमें अधिकतर की नियुक्ति उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है या होने के कगार पर है.
ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से झारखंड अधिविध परिषद में कार्यरत दैनिक कर्मियों को स्थायी करने की दिशा में सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की है.
