रांची: पंचायतों में लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता की आवश्यकता बनी हुई है. इसके लिए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को पत्र लिखा है.
पत्र के माध्यम से कहा गया है कि केन्द्रीय वित्त आयोग राजस्व के अपने स्रोत और अन्य विभागों द्वारा सौंपे गए कार्यों के फलस्वरूप पंचायतों के दायित्वों, कार्यक्षेत्र और बोझ में बढ़ोतरी हुई है. वर्तमान में 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से स्थापना मद में व्यय नहीं किया जाना है. जिसके कारण लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता के मानदेय का भुगतान संभव नहीं है. उनके नहीं होने से 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से ली जाने वाली योजनाओं का सही से मॉनिटरिंग संभव नहीं हो पा रहा है.
पत्र में लिखा है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसति अनुदान से स्थापना मद में भी राशि व्यय करने की अनुमति दी जाय. ताकि लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता के मानदेय भुगतान की जा सके.
