रांची: केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने को लेकर नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे (NITI Aayog team visit jharkhand) पर है. हाल के दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर विवाद बढ़ा है. इसको लेकर नीति आयोग की टीम का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इधर झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने मुलाकात की. इसके बाद उच्चस्तरीय टीम के साथ होने वाली बैठक शुरू हो गई है.
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केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाने को लेकर नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है. नीति आयोग की टीम में डॉ. वीके पॉल, वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, उप सलाहकार थैयागाराजू बीएम, वरीय सहायक नमन अग्रवाल और युवा प्रोफेशनल सिद्धे जी शिंदे शामिल हैं. बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं संबंधित विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे.
इन विषयों पर हो सकती है चर्चा
नीति आयोग की टीम के साथ बैठक में राज्य को एक करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने और निजी अस्पतालों का कोटा 25 प्रतिशत से कम करने की मांग राज्य सरकार की ओर से रखी जाएगी. इस बैठक में नीति आयोग को राज्य सरकार की ओर से पूर्व में भेजे गए 1 दर्जन से अधिक विवादित विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाया कटौती से संबंधित विवाद. राज्य सरकार ने पूर्व में डीवीसी के बकाया कटौती पर हुए त्रिपक्षीय समझौते से एकतरफा पीछे हटने का निर्णय लिया था, इसे केंद्र द्वारा नहीं माने जाने पर गंभीरता से चर्चा होगी. बार-बार विकास योजनाओं की राशि की राशि सीधे रिजर्व बैंक से काट लिए जाने पर भी राज्य सरकार आपत्ति जता चुकी है.नीति आयोग के समक्ष यह मुद्दा एक बार फिर उठेगा.
दोनों टीमों के बीच ये हैं अहम मुद्दे
इसके अलावा सीसीएल और बीसीसीएल समेत तमाम कोल कंपनियों पर राज्य सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ बकाया होने का दावा किया है.यह राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण के एवज में राज्य सरकार को मिलनी है. जीएसटी कटौती के मद में राज्य सरकार को लगभग 15 सौ करोड़ रुपये मिलने हैं. यह राशि केंद्र से किस्तों में मिल रही है.राज्य सरकार स्वर्णरेखा परियोजना और धनबाद तथा रामगढ़ में सीवरेज प्लांट के लिए भी राशि की मांग कर रही है. ये योजनाएं पहले से ही स्वीकृत हैं. बैठक में राज्य में लगभग एक साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई इकाइयां स्वीकृत नहीं हो रही हैं, इससे राज्य के हिस्से में आवास योजनाएं नहीं मिल पा रहीं हैं इसपर भी चर्चा होगी. राज्य के विभिन्न शहरों से हवाई उड़ान की सुविधा और इसकी तैयारी पर भी चर्चा होने की संभावना है.
- डीवीसी बकाया राशि और केन्द्र द्वारा सीधे राशि बार-बार काट लेने पर आपत्ति जताएगी राज्य सरकार
- सीसीएल, बीसीसीएल एवं अन्य कोल कंपनियों के जमीन अधिग्रहण के एवज में लंबित भुगतान पर होगी चर्चा
- जीएसटी बकाया पर दबाव बनाएगी राज्य सरकार
- स्वर्णरेखा परियोजना का पैसा बकाया है, इस पर भी होगी चर्चा
- रामगढ़ और धनबाद में सीवरेज प्लांट के लिए राशि मांगेगी राज्य सरकार
इनका निकालना होगा हल
बैठक में महिला बाल विकास मंत्रालय से झारखंड के लिए पूरक पोषाहार के लिए मंजूर 312 करोड़ रुपये जारी कराने, नमामि गंगे योजना का झारखंड में विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर भी बातें होंगी. बैठक के अन्य बिंदुओं में धनबाद और रामगढ़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीएसटी कंपनसेशन, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये, 631 करोड़ की पलामू सिंचाई परियोजना में केन्द्रीय मदद बढ़ाने और उत्तरी कोयला योजना में इंटेक वेल बनाने की स्वीकृति का भी मसला रहेगा.
