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रांची: सरकार के इशारे पर काम कर रहा नगर विकास विभाग, निगम के अधिकारों का किया जा रहा है हनन: आशा लकड़ा - Mayor Asha Lakra accuses Hemant government

रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर विकास विभाग पर राज्य सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार नगर पालिका अधिनियम 2011 की धज्जियां उड़ा रही है.

Mayor Asha Lakra accused urban development department
मेयर आशा लकड़ा
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Published : Jun 6, 2020, 12:37 AM IST

रांची: नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि नगर विकास विभाग राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रही है, नगर पालिका अधिनियम 2011 की धज्जियां उड़ाई जा रही है, निगम एक स्वतंत्र इकाई है और अब तक निगम से संबंधित सभी कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया निगम के माध्यम से ही होती आ रही है, लेकिन नगर विकास विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा है कि नगर निगम अब कोई टेंडर नहीं कर सकती है और राजस्व की वसूली सरकार करेगी.

देखें पूरी खबर

मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इस संदर्भ में पहले भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम में टेंडर और राजस्व वसूली करने का पूरा अधिकार दिया गया है, साथ ही पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को अगाह किया है कि कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाए.

इसे भी पढे़ं:- रांची नगर निगम पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए तैयार, जानिए किन जगहों पर है पड़ाव

रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर विकास विभाग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका को इससे और मजबूती मिलती है. उन्होंने कहा कि सरकार नगर निगम को पंगु बनाने का काम कर रही है, क्योंकि राजस्व वसूली करने का अधिकार सिर्फ नगर निगम को है.

रांची: नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि नगर विकास विभाग राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रही है, नगर पालिका अधिनियम 2011 की धज्जियां उड़ाई जा रही है, निगम एक स्वतंत्र इकाई है और अब तक निगम से संबंधित सभी कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया निगम के माध्यम से ही होती आ रही है, लेकिन नगर विकास विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा है कि नगर निगम अब कोई टेंडर नहीं कर सकती है और राजस्व की वसूली सरकार करेगी.

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मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इस संदर्भ में पहले भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम में टेंडर और राजस्व वसूली करने का पूरा अधिकार दिया गया है, साथ ही पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को अगाह किया है कि कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाए.

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