रांचीः राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत झारखंड के नदियों को ना केवल प्रदूषणमुक्त बनाया जाएगा, बल्कि नदी क्षेत्र में निर्माण कार्य को प्रतिबंधित भी किया जायेगा. नदी क्षेत्र की जमीन को उपयोगी बनाकर शहर को सुव्यवस्थित बनाने को लेकर मास्टर प्लान बनाई जाएगी. इस मास्टर प्लान को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत काम किया जाएगा.
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भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया. रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जुगसलाई, जमशेदपुर, मानगो, मेदिनीनगर और रांची आदि नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए. नगर विकास एवं आवास विभाग की मदद से आयोजित इस कार्यक्रम में नदियों के किनारे स्थित शहर से नदी में फैलनेवाले प्रदुषण की रोकथाम के लिए मास्टर प्लान बनाने पर विचार विमर्श किया गया.
शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों के प्रबंधन का जिम्मा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान यानी एनआईयूए के साथ अन्य साझेदारों को दिया गया है. इन्हें नदियों के साथ संवेदनशीलता बरतते हुए शहरी विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है.
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक और शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा है कि देशभर के 90 से ज्यादा शहर इस एलायंस में शामिल हो गए हैं. इन शहरों का अपना अपना अनुभव एक-दूसरे शहरों को नदियों के प्रति संवेदनशील बनाते हुए विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार क्षमता संवर्धन और तकनीकी मदद मुहैया कराएगी.
मुख्य टाउन प्लानर गजानंद राम ने कहा कि राज्य के सभी शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पहले से तैयार है. अगर इसमें संशोधन की जरुरत है तो संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत नदियों के प्रति संवेदनशील होकर मास्टर प्लान में संशोधन कर सकते हैं. गौरतलब है कि झारखंड में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा किनारे दो शहर साहिबगंज और राजमहल स्थित है, जहां विशेष रूप से कार्य किये गए हैं.
