रांची: झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य के 5 लाख 89 हजार किसानों का लोन माफ किया गया है. इसके अलावा 8 लाख आवेदन किसानों की स्वीकृत की गई, जिन्हें लोन दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: डायन-बिसाही मामले रोकने के लिए झारखंड पुलिस का बड़ा कदम, पाहन-ओझा पर नकेल की तैयारी
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बीज वितरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा. निकट भविष्य में 100 से ज्यादा जगहों पर कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही सहकारिता विभाग में 5000 हजार मिट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज शुरू किए जाएंगे. मुख्यमंत्री पशुधन योजना गव्य निदेशालय को गति देने के लिए 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राज्य के सभी प्रखंडों में एक मेला का आयोजन किया जा रहा है. प्रखंड स्तर पर ही मेला लगाया जाएगा और लोग अपने मनपसंद पशु का चयन कर पाएंगे. ग्रामीण विकास एवं कल्याण विभाग के तहत पशुधन एवं जो अन्य चीजें दी जानी है, वह उपलब्ध कराया जाएगा.
बादल पत्रलेख ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाना है. पशु टीकाकरण भी सुनिश्चित किया गया है. झारखंड विकास फसल राहत योजना के तहत राज्य के किसानों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाता है लेकिन पिछली सरकार ने प्रीमियम के 493 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिया. मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार झारखंड फसल बीमा योजना से किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा.