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Jharkhand Budget 2023-24: सदन में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश, रामेश्वर उरांव के पिटारा से किसको क्या मिला

Jharkhand budget 2023-24

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Published : Mar 3, 2023, 10:10 AM IST

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Updated : Mar 3, 2023, 2:12 PM IST

13:51 March 03

राज्य सरकार पर्यटन को लेकर चिंतित है और पर्यटन की अपार संभावनाएं भी यहां खूब है. पर्यटन को लेकर के एक नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सबसे ज्यादा आवश्यक लोगों के बीच संवाद प्रेषण की योजना है. नई योजना के तहत मुख्यमंत्री मंत्री और अधिकारियों द्वारा वीडियो के माध्यम से बात किया जाएगा.

पुलिस विभाग के पुलिस लाइन योजनाओं को शुद्ध करने के लिए काम किया जा रहा है और कई जिलों में इसकी योजनाएं तैयार की जा रही है. कारा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की योजना को मजबूत किया जा रहा है.

झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है जो हमने जनता के बीच वादा किया था राज्य की पेंशन कोष पर भार कम हो इसके लिए पेंशण कोष का गठन किया जाएगा. इसके लिए वर्ष 2023 24 के लिए 60 करोड़ के बजट का प्रावधान है. वित्तीय व्यवस्था को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो सुगम तरीके से हाईवे के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता रहेगा.

13:06 March 03

61 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल योजना के तहत पेयजल योजना देने का लक्ष्य रखा गया है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले को लेकर के हमारी सरकार की यह योजना है कि सभी सरकार के चयनित 20 लोग हैं उन्हें समय पर खाद्यान्न मिल जाए इसके लिए सूचना तकनीक के माध्यम से इसे जोड़कर सरलीकरण किया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित लोगों को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसके तहत 4,00,000 परिवारों को 20 लाख लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य सरकार ने लघु एवं उत्पादों के लिए इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है. राज्य में काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो जंगल के बीचो बीच में राज्य में 400 किलोमीटर ऐसे गांव के लिए सड़क का प्रस्ताव किया गया है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी स्वास्थ्य उप केंद्र पंचायत कार्यालय स्वास्थ्य विभाग पोस्ट ऑफिस बैंक को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के लिए सूचना को प्रस्तावित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2324-24 में लगभग 3000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा.

दुमका और बोकारो से अगले साल से उड़ान को प्रस्तावित किया जा रहा है. इसके लिए सर्वे कराया जा चुका है. अगले वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण का कार्य विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कर लिया जाएगा.

लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए सरकार ने एक डेडीकेटेड एमएसएमई निदेशालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है साथ ही एमएसएमई के लिए विशेष तौर से प्रोत्साहित करने के लिए नई पॉलिसी लाने की योजना है. झारखंड फूड प्रोसेसिंग योजना के तहत नए प्रावधान के तहत रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे साथ ही किसानों के उत्पाद को बाजार भी मिलेगा राज्य में नई खाद्य संस्करण प्रोत्साहन नीति को बनाने की योजना है. उद्योग विभाग के लिए 474 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

12:49 March 03

पंचायती राज विभाग के लिए सभी पंचायतों में 65 इंच की एलईडी टीवी का योजना प्रस्तावित है. 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में 1583 करोड़ की राशि योजना मिलने की संभावना है.

महिला एवं बाल विकास योजना के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है इस योजना के तहत लगभग 11,00,000 नए लोगों को जोड़ा गया है और राज्य में कुल 21,08,000 लोगों को जोड़ा गया है. राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2131 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है.

आंगन बाड़ी अभियान योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं टेस्ट बुक दिया जाएगा. राज्य में इस वित्तीय वर्ष के लिए 500 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जा रहा है. आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1700 की बढ़ोतरी की गई है. पहले 3100 दिया जाता था अब 4800 दिया जाएगा. साथ ही सामूहिक बिना बीमा योजना से जोड़ा जाएगा. सभी आंगनवाडी सेविकाओं को स्मार्टफोन देकर के जोड़ा जाएगा.

12:18 March 03

साल 2021 से लगातार सीकिंग बजट में बढ़ोतरी की गई है जो 1000 करोड़ तक चली गई है. इसकी वजह है कि सरकार लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है. हमारा जमीनी स्तर पर काम और मजबूत हुआ है और यही वजह है कि हम एक मजबूत बजट पेश कर पा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें बजट में औसतन 10% की वृद्धि करती थीं लेकिन इस बार हमारी सरकार ने 15% की वृद्धि की है.

इस बार के बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 33000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है. सामाजिक क्षेत्र के लिए 41000 करोड़ का बजट रखा गया है. घाटा कुल जीएसडीपी का 2.5 फीसदी है जो केंद्र सरकार के अनुमानित घाटे से 3 फीसदी कम है. राज्य का जीएसडीपी 7.5% अनुमानित है.

12:05 March 03

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट सभा पटल पर रखा.

11:57 March 03

सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि जमीन की जमाबंदी से जुड़े विवादित मामलों को निपटाने में लंबी प्रक्रिया का पालन करना होता है इसकी वजह से मामले पेंडिंग रह जाते हैं. नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रक्रिया में सुधार लाने जा रहे हैं. वह चाहते हैं कि सीओ के स्तर पर ही प्रखंड स्तर के मामले निपटा लिए जाएं. सरकार ने जवाब में बताया कि राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित 1.68 लाख मामले पेंडिंग है. राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित निष्पादित मामलों की संख्या 15490 है.

11:54 March 03

व्यवस्था के तहत भाजपा विधायक अमर बावरी ने सवाल उठाया कि प्रश्नकाल की सूचनाएं लेने में बहुत गड़बड़ी हो रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिन की कार्यवाही में कुछ खास सदस्यों के प्रश्न टॉप पर आ रहे हैं. स्पीकर ने कहा कि माननीय विधानसभा सचिवालय में जाकर देखना चाहिए कि प्रश्नों की सूची कैसे तैयार होती है.

11:21 March 03

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को बजट की कॉपी सौंपी. सूचना के तहत लंबोदर महतो ने कहा कि तमिलनाडु के त्रिचुर में झारखंड के कई मजदूर फंसे हुए हैं. इनमें से कई की हत्या भी हो चुकी है. सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर मजदूरों की वापसी और कार्रवाई की पहल करनी चाहिए. सूचना के तहत अमित कुमार यादव ने कहा कि चेन्नई में झारखंड के मजदूरों को पीटा जा रहा है. इस पर कार्रवाई होना चाहिए. वहां के मुख्यमंत्री भी गैर हिंदी भाषियों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं.

11:10 March 03

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू. सूचना के तहत कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सरकार से आग्रह किया कि पांकी में स्थिति सामान्य हो चुकी है. होली त्यौहार के मद्देनजर धारा 144 हटा लिया जाना चाहिए.

11:04 March 03

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव आज दोपहर 12 बजे विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बजट की कॉपी सौंपने के बाद विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष से अधिक का योजनाकार इस बार के बजट में रहेगा. मीडियाकर्मियों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है. विपक्ष के द्वारा बजट की राशि खर्च नहीं होने का लगाए जा रहे आरोप पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में महज 45 से 48 फ़ीसदी बजट की राशि खर्च होती थी हमारी सरकार में बजट की राशि ज्यादा खर्च हो रही है. उन्होंने इस बार के चालू वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी तक बजट की 69 फ़ीसदी राशि खर्च होने का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष को यदि इस पर बहस करनी हो तो वह खुली चुनौती देते हैं इस पर बहस वह कर सकते हैं. इस मौके पर वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने चिर परिचित अंदाज में बजट की कॉपी से भरे ब्रीफकेस को दिखाया.

11:03 March 03

संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

विधानसभा के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वर्ष 2023 -24 का बजट पेश करेंगे. आज बजट पेश होने से पहले विधानसभा के बाहर भाजपा के विधायक तख्ती बैनर के साथ प्रदर्शन किया. ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को बर्खास्त करने, कोयला लोहा का अवैध खनन पर रोक लगाने, नियोजन नीति सहित तमाम मुद्दे को लेकर सदन के बाहर सरकार को घेर रहे हैं.

10:51 March 03

बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी. आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़े प्रश्न लिए जाएंगे. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सभा पटल पर रखेंगे. रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंच चुके हैं.

10:01 March 03

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवां दिन है. आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 12 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. रामेश्वर उरांव लगातार चौथी बार बजट पेश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Jharkhand BUDGET: शुक्रवार को पेश होगा झारखंड का बजट, विपक्ष ने कहा- उम्मीद करना बेकार, सत्ता पक्ष ने बताया- विकास के लिए होगा आगामी बजट

गुरुवार को झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से आर्थिक संर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया. 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में झारखंड का विकास दर 8.2 प्रतिशत था. जो कि इस साल 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं साल 2023-24 के लिए विकास दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है. इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में विकास की रफ्तार कमजोर होती दिख रही है.

बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) का मुद्दा उठाया और पूछा कि राज्य में FPO का गठन कई राज्यों की तुलना में इतना कम क्यों है. इस सवाल के जवाब में कृषिमंत्री बादल ने कहा कि नाबार्ड द्वारा एफपीओ योजना की स्कीम झारखंड में भी लागू है. इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को एकीकृत कर कंपनी या कॉपरेटिव अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ताकि वे संगठित होकर इनपुट की खरीद कर किसानों को उपलब्ध कराएं और कृषि उपज को E-NAM एवं अन्य माध्यम से बाजार तक पहुंचा कर सही मूल्य दिलवाए.

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015-16 में नाबार्ड द्वारा एपीओ का गठन किया जा रहा है जिसमें पहले चरण में भारत सरकार के प्रोड्यूस फंड के तहत 57 एफपीओ का गठन किया गया था. इसके बाद नाबार्ड के पीओडीएफ आईडी फंड से 87 एफपीओ का गठन 2018-19 से किया गया है. इस फंड में एफपीओ (FPO) को ट्रेनिंग, CEO को वेतन, ऑफिस का खर्च, गठित करने की संस्था इत्यादि में मदद किया जाता है इसके अलावा एफपीओ को बिजनेस बढ़ाने के लिए 5,00,000 रुपए तक की मदद भी दी जाती है तथा मार्केटिंग के लिए मोबाइल बैन भी विभाग की ओर से दिया जाता है. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में भारत सरकार के 10,000 एफपीओ की सेंट्रल सेक्टर योजना में 68 एफपीओ का गठन किया गया है जिन्हें 5 वर्षों तक मदद किया जाएगा.

नेहा शिल्पी तिर्की ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए पूछा कि अपने राज्य में इतनी कम संख्या में एफपीओ गठन क्यों हुआ है. इस सवाल पर बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में नाबार्ड के अलावा एजेंसी भी एपीओ का गठन करती है. E-nam के तहत 257 FPO का गठन किया गया है. झारखंड के 262 प्रखंडों में हर प्रखंड में 02-02 FPO बनाने की योजना है, इसके लिए केंद्र की सरकार पर दवाब डाला गया है.

13:51 March 03

राज्य सरकार पर्यटन को लेकर चिंतित है और पर्यटन की अपार संभावनाएं भी यहां खूब है. पर्यटन को लेकर के एक नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सबसे ज्यादा आवश्यक लोगों के बीच संवाद प्रेषण की योजना है. नई योजना के तहत मुख्यमंत्री मंत्री और अधिकारियों द्वारा वीडियो के माध्यम से बात किया जाएगा.

पुलिस विभाग के पुलिस लाइन योजनाओं को शुद्ध करने के लिए काम किया जा रहा है और कई जिलों में इसकी योजनाएं तैयार की जा रही है. कारा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की योजना को मजबूत किया जा रहा है.

झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है जो हमने जनता के बीच वादा किया था राज्य की पेंशन कोष पर भार कम हो इसके लिए पेंशण कोष का गठन किया जाएगा. इसके लिए वर्ष 2023 24 के लिए 60 करोड़ के बजट का प्रावधान है. वित्तीय व्यवस्था को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो सुगम तरीके से हाईवे के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता रहेगा.

13:06 March 03

61 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल योजना के तहत पेयजल योजना देने का लक्ष्य रखा गया है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले को लेकर के हमारी सरकार की यह योजना है कि सभी सरकार के चयनित 20 लोग हैं उन्हें समय पर खाद्यान्न मिल जाए इसके लिए सूचना तकनीक के माध्यम से इसे जोड़कर सरलीकरण किया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित लोगों को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसके तहत 4,00,000 परिवारों को 20 लाख लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य सरकार ने लघु एवं उत्पादों के लिए इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है. राज्य में काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो जंगल के बीचो बीच में राज्य में 400 किलोमीटर ऐसे गांव के लिए सड़क का प्रस्ताव किया गया है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी स्वास्थ्य उप केंद्र पंचायत कार्यालय स्वास्थ्य विभाग पोस्ट ऑफिस बैंक को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के लिए सूचना को प्रस्तावित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2324-24 में लगभग 3000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा.

दुमका और बोकारो से अगले साल से उड़ान को प्रस्तावित किया जा रहा है. इसके लिए सर्वे कराया जा चुका है. अगले वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण का कार्य विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कर लिया जाएगा.

लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए सरकार ने एक डेडीकेटेड एमएसएमई निदेशालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है साथ ही एमएसएमई के लिए विशेष तौर से प्रोत्साहित करने के लिए नई पॉलिसी लाने की योजना है. झारखंड फूड प्रोसेसिंग योजना के तहत नए प्रावधान के तहत रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे साथ ही किसानों के उत्पाद को बाजार भी मिलेगा राज्य में नई खाद्य संस्करण प्रोत्साहन नीति को बनाने की योजना है. उद्योग विभाग के लिए 474 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

12:49 March 03

पंचायती राज विभाग के लिए सभी पंचायतों में 65 इंच की एलईडी टीवी का योजना प्रस्तावित है. 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में 1583 करोड़ की राशि योजना मिलने की संभावना है.

महिला एवं बाल विकास योजना के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है इस योजना के तहत लगभग 11,00,000 नए लोगों को जोड़ा गया है और राज्य में कुल 21,08,000 लोगों को जोड़ा गया है. राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2131 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है.

आंगन बाड़ी अभियान योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं टेस्ट बुक दिया जाएगा. राज्य में इस वित्तीय वर्ष के लिए 500 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जा रहा है. आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1700 की बढ़ोतरी की गई है. पहले 3100 दिया जाता था अब 4800 दिया जाएगा. साथ ही सामूहिक बिना बीमा योजना से जोड़ा जाएगा. सभी आंगनवाडी सेविकाओं को स्मार्टफोन देकर के जोड़ा जाएगा.

12:18 March 03

साल 2021 से लगातार सीकिंग बजट में बढ़ोतरी की गई है जो 1000 करोड़ तक चली गई है. इसकी वजह है कि सरकार लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है. हमारा जमीनी स्तर पर काम और मजबूत हुआ है और यही वजह है कि हम एक मजबूत बजट पेश कर पा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें बजट में औसतन 10% की वृद्धि करती थीं लेकिन इस बार हमारी सरकार ने 15% की वृद्धि की है.

इस बार के बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 33000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है. सामाजिक क्षेत्र के लिए 41000 करोड़ का बजट रखा गया है. घाटा कुल जीएसडीपी का 2.5 फीसदी है जो केंद्र सरकार के अनुमानित घाटे से 3 फीसदी कम है. राज्य का जीएसडीपी 7.5% अनुमानित है.

12:05 March 03

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट सभा पटल पर रखा.

11:57 March 03

सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि जमीन की जमाबंदी से जुड़े विवादित मामलों को निपटाने में लंबी प्रक्रिया का पालन करना होता है इसकी वजह से मामले पेंडिंग रह जाते हैं. नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रक्रिया में सुधार लाने जा रहे हैं. वह चाहते हैं कि सीओ के स्तर पर ही प्रखंड स्तर के मामले निपटा लिए जाएं. सरकार ने जवाब में बताया कि राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित 1.68 लाख मामले पेंडिंग है. राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित निष्पादित मामलों की संख्या 15490 है.

11:54 March 03

व्यवस्था के तहत भाजपा विधायक अमर बावरी ने सवाल उठाया कि प्रश्नकाल की सूचनाएं लेने में बहुत गड़बड़ी हो रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिन की कार्यवाही में कुछ खास सदस्यों के प्रश्न टॉप पर आ रहे हैं. स्पीकर ने कहा कि माननीय विधानसभा सचिवालय में जाकर देखना चाहिए कि प्रश्नों की सूची कैसे तैयार होती है.

11:21 March 03

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को बजट की कॉपी सौंपी. सूचना के तहत लंबोदर महतो ने कहा कि तमिलनाडु के त्रिचुर में झारखंड के कई मजदूर फंसे हुए हैं. इनमें से कई की हत्या भी हो चुकी है. सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर मजदूरों की वापसी और कार्रवाई की पहल करनी चाहिए. सूचना के तहत अमित कुमार यादव ने कहा कि चेन्नई में झारखंड के मजदूरों को पीटा जा रहा है. इस पर कार्रवाई होना चाहिए. वहां के मुख्यमंत्री भी गैर हिंदी भाषियों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं.

11:10 March 03

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू. सूचना के तहत कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सरकार से आग्रह किया कि पांकी में स्थिति सामान्य हो चुकी है. होली त्यौहार के मद्देनजर धारा 144 हटा लिया जाना चाहिए.

11:04 March 03

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव आज दोपहर 12 बजे विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बजट की कॉपी सौंपने के बाद विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष से अधिक का योजनाकार इस बार के बजट में रहेगा. मीडियाकर्मियों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है. विपक्ष के द्वारा बजट की राशि खर्च नहीं होने का लगाए जा रहे आरोप पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में महज 45 से 48 फ़ीसदी बजट की राशि खर्च होती थी हमारी सरकार में बजट की राशि ज्यादा खर्च हो रही है. उन्होंने इस बार के चालू वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी तक बजट की 69 फ़ीसदी राशि खर्च होने का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष को यदि इस पर बहस करनी हो तो वह खुली चुनौती देते हैं इस पर बहस वह कर सकते हैं. इस मौके पर वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने चिर परिचित अंदाज में बजट की कॉपी से भरे ब्रीफकेस को दिखाया.

11:03 March 03

संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

विधानसभा के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वर्ष 2023 -24 का बजट पेश करेंगे. आज बजट पेश होने से पहले विधानसभा के बाहर भाजपा के विधायक तख्ती बैनर के साथ प्रदर्शन किया. ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को बर्खास्त करने, कोयला लोहा का अवैध खनन पर रोक लगाने, नियोजन नीति सहित तमाम मुद्दे को लेकर सदन के बाहर सरकार को घेर रहे हैं.

10:51 March 03

बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी. आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़े प्रश्न लिए जाएंगे. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सभा पटल पर रखेंगे. रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंच चुके हैं.

10:01 March 03

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवां दिन है. आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 12 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. रामेश्वर उरांव लगातार चौथी बार बजट पेश कर रहे हैं.

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गुरुवार को झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से आर्थिक संर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया. 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में झारखंड का विकास दर 8.2 प्रतिशत था. जो कि इस साल 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं साल 2023-24 के लिए विकास दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है. इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में विकास की रफ्तार कमजोर होती दिख रही है.

बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) का मुद्दा उठाया और पूछा कि राज्य में FPO का गठन कई राज्यों की तुलना में इतना कम क्यों है. इस सवाल के जवाब में कृषिमंत्री बादल ने कहा कि नाबार्ड द्वारा एफपीओ योजना की स्कीम झारखंड में भी लागू है. इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को एकीकृत कर कंपनी या कॉपरेटिव अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ताकि वे संगठित होकर इनपुट की खरीद कर किसानों को उपलब्ध कराएं और कृषि उपज को E-NAM एवं अन्य माध्यम से बाजार तक पहुंचा कर सही मूल्य दिलवाए.

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015-16 में नाबार्ड द्वारा एपीओ का गठन किया जा रहा है जिसमें पहले चरण में भारत सरकार के प्रोड्यूस फंड के तहत 57 एफपीओ का गठन किया गया था. इसके बाद नाबार्ड के पीओडीएफ आईडी फंड से 87 एफपीओ का गठन 2018-19 से किया गया है. इस फंड में एफपीओ (FPO) को ट्रेनिंग, CEO को वेतन, ऑफिस का खर्च, गठित करने की संस्था इत्यादि में मदद किया जाता है इसके अलावा एफपीओ को बिजनेस बढ़ाने के लिए 5,00,000 रुपए तक की मदद भी दी जाती है तथा मार्केटिंग के लिए मोबाइल बैन भी विभाग की ओर से दिया जाता है. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में भारत सरकार के 10,000 एफपीओ की सेंट्रल सेक्टर योजना में 68 एफपीओ का गठन किया गया है जिन्हें 5 वर्षों तक मदद किया जाएगा.

नेहा शिल्पी तिर्की ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए पूछा कि अपने राज्य में इतनी कम संख्या में एफपीओ गठन क्यों हुआ है. इस सवाल पर बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में नाबार्ड के अलावा एजेंसी भी एपीओ का गठन करती है. E-nam के तहत 257 FPO का गठन किया गया है. झारखंड के 262 प्रखंडों में हर प्रखंड में 02-02 FPO बनाने की योजना है, इसके लिए केंद्र की सरकार पर दवाब डाला गया है.

Last Updated : Mar 3, 2023, 2:12 PM IST

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