रांचीः पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान होने के भले ही लाख दावे किये जाए. लेकिन इनके तेवर देखने से साफ हो गया है कि सरकार की नियमावली से ये खुश नहीं हैं. इनकी नाराजगी की मुख्य वजह नियमावली में कई तरह की गड़बड़ी और वेतनमान को लेकर है. जिसके खिलाफ टेट पास पारा शिक्षक 28 अगस्त को न्याय मार्च निकालेंगे(Justice march of para teachers). इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के आवास का घेराव करेंगे.
टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सरकार की नई नियमावली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय, गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में सरकारी शिक्षकों के रिक्त पदों पर 4200 और 4600 ग्रेड पे पर बिना टेट के ही प्रबंध समिति द्वारा बहाल कर रही है. वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली (प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों ) के लिए 2400 और 2800 के ग्रेड पे के साथ-साथ 7 घंटे के परीक्षा का प्रावधान रखी है. हम टेट पास पारा शिक्षक प्रशिक्षित होने के साथ टेट पास भी हैं. साथ ही महाधिवक्ता की राय भी है कि टेट पास पारा शिक्षकों (tet pass para teacher)को वेतनमान दिया जा सकता है फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है.
इस दौरान टेट सफल सहायक अध्यापक संघ शिक्षा मंत्री से सीधे समायोजन और वेतनमान की मांग रखेंगे. टेट पास पारा शिक्षक(tet pass para teacher) मीना कुमारी अपनी नाराजगी जताते हुए कहती हैं कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां टेट पास करने के बाद एक बार फिर परीक्षा वेतनमान के लिए देना होगा. इधर न्याय मार्च को सफल बनाने को लेकर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ द्वारा रांची जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को सूचना देकर तैयारी की जा रही है. इधर पारा शिक्षकों के संभावित आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग नई नियमावली को लागू करने की तैयारी में जुट गया है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के पश्चात नियमावली को लागू किया जायेगा.
