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जेएसएससी का हाल: 8 साल में 4 बार आवेदन फिर भी नहीं हो पा रही परीक्षा

झारखंड सरकार पिछले आठ साल से स्नातक स्तरीय प्रतियोगिती परीक्षा नहीं करा पा रहा है (JSSC not been able to conduct competitive exams). इसकी वजह से यहां के अभ्यर्थी काफी परेशान हैं.

JSSC not been able to conduct competitive exams
JSSC not been able to conduct competitive exams
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 30, 2023, 7:04 PM IST

रांची: स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने में जुटी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पिछेल 8 वर्षों से इसमें सफल नहीं हो पाई है. इतना ही नहीं बीते इन वर्षों में आयोग के द्वारा चार-चार बार अभ्यर्थियों से आवेदन मांगाए जा चुके हैं. ऐसे में 2023 के जून महीने में निकाले गए विज्ञापन की संभावित परीक्षा तिथि जो पहले में 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी उसे एक बार फिर स्थगित करते हुए 16 दिसंबर और 17 दिसंबर कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: जेपीएससी छात्रों ने चलाया ट्विटर पर कैंपेन, 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन निकालने की सरकार से की मांग

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी करने में जुटे विद्यार्थियों का मानना है कि आयोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. तैयारी में जुटे छात्र चंदन कुमार कहते हैं कि स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 2015 से आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक चार बार आवेदन भरे जाने के बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई है. कुछ इसी तरह छात्र धीरेंद्र कुमार यादव कहते हैं कि सरकार और आयोग की मंशा ही नहीं है कि यहां के लोगों को नौकरी मिले. शायद यही वजह है कि 8 साल से बार-बार यह विज्ञापन निकाला जाता है और परीक्षा नहीं हो पाती है.

परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की ली जा रही परीक्षा: संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए साल 2015 से विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है. इस विज्ञापन में कई तरह त्रुटियों थी. जिसकी वजह से झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई और बाद में विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया. 2019 में तत्कालीन सरकार के द्वारा एक बार फिर नए सिरे से स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की गई. 2015 में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया. लेकिन यह विज्ञापन भी सरकार के द्वारा झारखंड से मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से रोक दी गई.

2021 में नए सिरे से विज्ञापन निकाला गया, लेकिन इन सब के बीच झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सरकार के नियोजन नीति (जिसमें मैट्रिक इंटर को झारखंड से पास होना अनिवार्य किया गया था) की वजह से इस विज्ञापन को भी आखिरकार रद्द करना पड़ा. चौथी बार जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक से लेकर सहायक शाखा अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जैसे करीब 2000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला. आयोग के द्वारा इन पदों के लिए परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित करने की संभावना जताई गई थी, लेकिन एक बार फिर इस परीक्षा को टालते हुए 16 और 17 दिसंबर निर्धारित की गई है.

रांची: स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने में जुटी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पिछेल 8 वर्षों से इसमें सफल नहीं हो पाई है. इतना ही नहीं बीते इन वर्षों में आयोग के द्वारा चार-चार बार अभ्यर्थियों से आवेदन मांगाए जा चुके हैं. ऐसे में 2023 के जून महीने में निकाले गए विज्ञापन की संभावित परीक्षा तिथि जो पहले में 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी उसे एक बार फिर स्थगित करते हुए 16 दिसंबर और 17 दिसंबर कर दिया गया है.

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इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी करने में जुटे विद्यार्थियों का मानना है कि आयोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. तैयारी में जुटे छात्र चंदन कुमार कहते हैं कि स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 2015 से आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक चार बार आवेदन भरे जाने के बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई है. कुछ इसी तरह छात्र धीरेंद्र कुमार यादव कहते हैं कि सरकार और आयोग की मंशा ही नहीं है कि यहां के लोगों को नौकरी मिले. शायद यही वजह है कि 8 साल से बार-बार यह विज्ञापन निकाला जाता है और परीक्षा नहीं हो पाती है.

परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की ली जा रही परीक्षा: संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए साल 2015 से विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है. इस विज्ञापन में कई तरह त्रुटियों थी. जिसकी वजह से झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई और बाद में विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया. 2019 में तत्कालीन सरकार के द्वारा एक बार फिर नए सिरे से स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की गई. 2015 में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया. लेकिन यह विज्ञापन भी सरकार के द्वारा झारखंड से मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से रोक दी गई.

2021 में नए सिरे से विज्ञापन निकाला गया, लेकिन इन सब के बीच झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सरकार के नियोजन नीति (जिसमें मैट्रिक इंटर को झारखंड से पास होना अनिवार्य किया गया था) की वजह से इस विज्ञापन को भी आखिरकार रद्द करना पड़ा. चौथी बार जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक से लेकर सहायक शाखा अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जैसे करीब 2000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला. आयोग के द्वारा इन पदों के लिए परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित करने की संभावना जताई गई थी, लेकिन एक बार फिर इस परीक्षा को टालते हुए 16 और 17 दिसंबर निर्धारित की गई है.

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