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JPCC ने केंद्र सरकार से की मांग, झारखंड को दे विशेष पैकेज और जीएसटी का बकाया पैसा

रांची. झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति ने शुक्रवार को कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में बनाए गए कंट्रोल रूम में एक बैठक की. ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई.

JPCC demands to give special package to Jharkhand and remaining GST money from Central Government
JPCC ने केंद्र सरकार से की मांग
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Published : Apr 3, 2020, 5:17 PM IST

रांची: बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल, सांसद धीरज प्रसाद साहू, वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया, प्रदीप तुलसियान, आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता उपस्थित रहे. बैठक में पार्टी नेताओं की ओर से मांग की गई है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए और जीएसटी का बकाया पैसा तुरंत उपलब्ध कराए.

प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इतनी योजनाओं के बाद अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, तो पार्टी की ओर से अलग से राहत कार्य की व्यवस्था की जाएगी. हालांकि सरकार की ओर से सभी आवश्यक सेवाओं के अलावा पशु आहार की समुचित व्यवस्था की जा रही है. साथ ही पूर्ववर्ती सरकार में जिन लोगों को उज्जवला योजना का लाभ दिया गया था, उन परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पहुंचे. इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: हिंदपीढ़ी में लगाए गए मेडिकल कैंप, व्यापक स्तर पर की जा रही है स्क्रीनिंग

वही, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस महामारी के समय में समस्या को डाइवर्ट करने या राजनीति करने की जगह सभी को मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है. अगर इस वक्त भाजपा के लोग भी बीमार होंगे, तो उन्हें गले लगाकर उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुखिया के माध्यम से गरीबों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है. साथ ही कृषि मंत्री बादल ने कहा कि प्रखंड स्तर पर योजनाओं के निरीक्षण के बिना धरातल की वस्तु स्थिति की जानकारी संभव नहीं है. गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि संसाधनों की कमी दूर करने में सहायता करे.

ये भी पढ़ें: पांच अप्रैल को दीप जलाकर कोरोना के अंधकार को चुनौती देना है : पीएम मोदी

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार अपना काम कर रही है. राज्य में 58 लाख राशन कार्ड धारी के अलावा राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले 8 लाख परिवार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों परिवारों को एक रुपए किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही जिला प्रखंड और प्रमुख स्थान बनाए गए हैं, जहां दाल भात केंद्र के अलावा थानों के माध्यम से सामुदायिक रसोईघर में लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं, सरकार की व्यवस्था जरूरतमंदों तक पहुंच रही है या नहीं इसकी जानकारी पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पार्टी की ओर से सरकार को सुझाव दिया जा सके.

रांची: बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल, सांसद धीरज प्रसाद साहू, वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया, प्रदीप तुलसियान, आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता उपस्थित रहे. बैठक में पार्टी नेताओं की ओर से मांग की गई है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए और जीएसटी का बकाया पैसा तुरंत उपलब्ध कराए.

प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इतनी योजनाओं के बाद अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, तो पार्टी की ओर से अलग से राहत कार्य की व्यवस्था की जाएगी. हालांकि सरकार की ओर से सभी आवश्यक सेवाओं के अलावा पशु आहार की समुचित व्यवस्था की जा रही है. साथ ही पूर्ववर्ती सरकार में जिन लोगों को उज्जवला योजना का लाभ दिया गया था, उन परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पहुंचे. इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

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वही, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस महामारी के समय में समस्या को डाइवर्ट करने या राजनीति करने की जगह सभी को मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है. अगर इस वक्त भाजपा के लोग भी बीमार होंगे, तो उन्हें गले लगाकर उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुखिया के माध्यम से गरीबों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है. साथ ही कृषि मंत्री बादल ने कहा कि प्रखंड स्तर पर योजनाओं के निरीक्षण के बिना धरातल की वस्तु स्थिति की जानकारी संभव नहीं है. गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि संसाधनों की कमी दूर करने में सहायता करे.

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कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार अपना काम कर रही है. राज्य में 58 लाख राशन कार्ड धारी के अलावा राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले 8 लाख परिवार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों परिवारों को एक रुपए किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही जिला प्रखंड और प्रमुख स्थान बनाए गए हैं, जहां दाल भात केंद्र के अलावा थानों के माध्यम से सामुदायिक रसोईघर में लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं, सरकार की व्यवस्था जरूरतमंदों तक पहुंच रही है या नहीं इसकी जानकारी पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पार्टी की ओर से सरकार को सुझाव दिया जा सके.

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