रांची: सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को अवैध बताए जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता काफी उत्साहित हैं. आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और सोरेन परिवार के बेहद करीबी सुप्रियो भट्टाचार्या ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि केंद्र की सरकार ईडी का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रही थी.
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उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही वह कहते रहे हैं कि ईडी का मतलब अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना होकर एंड ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है. कल सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगा दी.
'केंद्र की मंशा विपक्ष की रीढ़ तोड़ने की': झामुमो नेता ने कहा कि अवैध तरीके से संजय मिश्रा को बार-बार ईडी हेड इसलिए बनाया गया था, क्योंकि केंद्र में बैठी सत्ता की मंशा विपक्ष की रीढ़ तोड़ने की थी. उनके खिलाफ बोलने वालों के कमर में रस्सी लगाने की थी. सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि झारखंड में जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना शुरू किया. उनके पीछे ईडी को लगा दिया गया. यहां तक कि राज्यपाल भी सरकार के पीछे लग गए.
'इलेक्टोरल बांड के नाम पर सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग': झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्या ने चुनाव आयोग द्वारा दिये गए वित्तीय वर्ष 2021-22 के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि 9188.35 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को मिले. जिसका 55% अकेले भाजपा को मिला. इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग पर ED खामोश क्यों है.
सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों उजागर हो गया है. महाराष्ट्र में जिस नेता के यहां ED का छापा पड़ता है, वही अगले दिन भाजपा सरकार में मंत्री बन जाता है. पिछले साल ED की 3310 कार्रवाई हुई और कंविक्शन सिर्फ 23 का हुआ. झामुमो नेता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आज बड़ी जिम्मेवारी आ गयी है.
बाबूलाल मरांडी के भाजपा में जाने के पीछे ED तो नहीं- सुप्रियो: झामुमो नेता ने बाबूलाल मरांडी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुवाहाटी और दिल्ली यात्रा पर कटाक्ष किया है. झामुमो ने कहा कि हो सकता है कि ED की वजह से ही बाबूलाल BJP में चले गए हों. अब बीजेपी को दूसरे अनुभवी नेता को नेता विधायक दल चुन लेना चाहिए. झामुमो नेता ने कहा कि अभी भी IT, चुनाव आयोग, सीबीआई केंद्र के दबाव में काम कर रही है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है.