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DVC के तीन पावर प्लांट को झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड ने जारी किया शो कॉज, लग सकता है 3.30 करोड़ का जुर्माना - DVC Power plant

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीवीसी के तीन प्लांट के अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके ऊपर फाइन क्यों नहीं किया जाए. शो कॉज की वजह डीवीसी प्लांट में मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलना बताया गया है.

show cause to officials of DVC power plants
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Published : Feb 12, 2022, 8:20 AM IST

रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीवीसी के तीन प्लांट के अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके ऊपर फाइन क्यों नहीं किया जाए. डीवीसी के तीनों प्लांट जिसमें बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा प्लांट के अधिकारियों को शो कॉज किया गया है. शो कॉज की वजह डीवीसी प्लांट में मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलना बताया गया है.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में PIL, जानिए क्या है आरोप


प्रदूषण बोर्ड की तरफ से शो कॉज जारी करते हुए कहा गया है कि डीवीसी के तीनों प्लांट की चिमनियों से जरूरत से ज्यादा धुआं निकलता है, ऐसे में आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा हो रहा है. बोर्ड की तरफ से शो कॉज कर यह निर्देश दिए गए हैं कि प्लांट के आधिकारी 15 दिनों के अंदर जवाब दें. अगर डीवीसी के जवाब से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमत नहीं होता है तो डीवीसी को जुर्माना के तौर पर करीब 3.30 करोड़ रुपए भुगतान करना पड़ेगा.

डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच बिजली के बकाए को लेकर आए दिन विवाद देखने को मिलता है. अमूमन डीवीसी ही अपने बकाए पैसे को लेकर राज्य सरकार पर आरोप मढ़ता दिखता है, लेकिन जिस तरह से डीवीसी के तीन प्लांट पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नकेल कसा है, जो डीवीसी के लिए आफत बन सकता है. मामले में ईटीवी भारत ने डीवीसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए.

रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीवीसी के तीन प्लांट के अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके ऊपर फाइन क्यों नहीं किया जाए. डीवीसी के तीनों प्लांट जिसमें बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा प्लांट के अधिकारियों को शो कॉज किया गया है. शो कॉज की वजह डीवीसी प्लांट में मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलना बताया गया है.

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प्रदूषण बोर्ड की तरफ से शो कॉज जारी करते हुए कहा गया है कि डीवीसी के तीनों प्लांट की चिमनियों से जरूरत से ज्यादा धुआं निकलता है, ऐसे में आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा हो रहा है. बोर्ड की तरफ से शो कॉज कर यह निर्देश दिए गए हैं कि प्लांट के आधिकारी 15 दिनों के अंदर जवाब दें. अगर डीवीसी के जवाब से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमत नहीं होता है तो डीवीसी को जुर्माना के तौर पर करीब 3.30 करोड़ रुपए भुगतान करना पड़ेगा.

डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच बिजली के बकाए को लेकर आए दिन विवाद देखने को मिलता है. अमूमन डीवीसी ही अपने बकाए पैसे को लेकर राज्य सरकार पर आरोप मढ़ता दिखता है, लेकिन जिस तरह से डीवीसी के तीन प्लांट पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नकेल कसा है, जो डीवीसी के लिए आफत बन सकता है. मामले में ईटीवी भारत ने डीवीसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए.

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