रांचीः समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2,900 करोड़ रुपये की जगह केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी है. वर्ष 2020 -21 के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार ने इस राशि की मंजूरी राज्य सरकार को दी है.
गौरतलब है कि यह राशि 2019- 20 से मिली राशि के मुकाबले अधिक है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा केंद्र सरकार से पारा शिक्षक समेत अन्य परियोजना कर्मियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था.
इसके अलावा केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के समक्ष बजट की एक राशि भी प्रस्तुत की गई थी. शिक्षा परियोजना ने केंद्र सरकार से 2,900 करोड़ रुपये मांगे थे.
इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. जानकारी के मुताबिक यह राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मिली राशि के मुकाबले 500 करोड़ अधिक है.
केंद्र सरकार ने राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासेस के अलावे वोकेशनल कोर्स चलाने को लेकर सहमति भी दी है .
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वहीं सरकारी स्कूलों के लिए राज्य द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं .उनकी भी सुकृति केंद्रीय शिक्षा विभाग ने दी है. इसके अलावा 30 हजार स्कूलों को बर्तन के लिए पैसा भेज दिए जाने को लेकर एक प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा था.
इस प्रस्ताव को भी केंद्र ने मंजूर कर लिया है. राज्य सरकार के मध्यान भोजन प्राधिकरण ने 32 लाख बच्चों के मध्यान भोजन के लिए राशि मांगी थी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने 28 लाख बच्चों के एमडीएम के लिए राशि देने की स्वीकृति दी.
