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झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा करेगा अनशन, सरकार के सामने आरक्षण समेत रखी कई मांगें - झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का अनशन

आरक्षण समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा आगामी 30 जनवरी से 72 घंटे का अनशन करेगा. इससे पहले 21 जनवरी को युवा मोर्चा रांची में मोटर साईकिल जुलूस निकाल कर अपनी मांगों से संबंधित पर्चा वितरण किया जाएगा, जबकि 27 जनवरी को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा. रांची में बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया.

jharkhand pradesh vaishya morcha will fast in ranchi
झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा
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Published : Dec 30, 2020, 11:46 PM IST

रांचीः झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमिटी की बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु और संचालन प्रधान महासचिव बिरेंद्र कुमार ने किया. बैठक में चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों एवं व्यवसायिओं के 10 लाख तक का ऋण माफीऔर वैश्य समाज पर हो रहे अत्याचार और उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

करेंगे 72 घंटे का अशनश

इसी के तहत झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु की ओर से आगामी 30 जनवरी से 72 घंटे का अनशन शुरू किया जाएगा. यह अनशन रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे किया जाएगा. इसके पूर्व 21 जनवरी को युवा मोर्चा की ओर से रांची में मोटर साईकिल जुलूस निकाल कर अपनी मांगों से संबंधित पर्चा वितरण किया जाएगा, जबकि 27 जनवरी को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा.

राज्य सरकार से आरक्षण की मांग

बैठक में कहा गया कि हमें उम्मीद थी कि एक वर्ष पूरे होने पर अपने वादे के मुताबिक हेमंत सरकार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा करेगी. 40% आबादी वाले वैश्य समाज का ध्यान रखा जाएगा, अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्य और पिछड़े वर्ग को निराश किया. अब हमारे पास आंदोलन तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वैश्य मोर्चा गांधी जी के सिद्धांतों और विचारों को मानने वाली सामाजिक संगठन है. इसलिए हम गांधीवादी तरीके से ही अपना आंदोलन और अभियान जारी रखेंगे.

इसे भई पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची में महिला श्रमिकों को मिला आशियाना


बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए-

1) वैश्य मोर्चा मानती है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण संविधान सम्मत एवं राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है तथा राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की तीनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा. इसलिए वैश्य मोर्चा 27% आरक्षण के लिए आंदोलन और अभियान चलाती रहेगी.
2) वैश्य मोर्चा या इसके पदाधिकारी किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप, निंदा एवं झूठी अफवाह फैला कर मान-हरण करने पर विश्वास नहीं करती है. लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, इससे उनकी मानसिकता, संस्कार, नीति और नीयत का पता चलता है.

इस बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष सुरेश साहु, संजीव चौधरी, केंद्रीय महासचिव परशुराम प्रसाद, इंदूभूषण गुप्ता, महासचिव सह प्रवक्ता कपिल प्रसाद साहु, केंद्रीय सचिव लक्ष्मण साहु, गुड्डू साहा, लखन अग्रवाल, संगठन सचिव उपेन्द्र गुप्ता, जगदीश प्र. साहु, अनिल वैश्य, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य भुनेश्वर साव, रांची जिला अध्यक्ष रोहित कुमार साहु, बोकारो जिला अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल, महिला मोर्चा की महासचिव रेणू देवी, मुकेशलाल सिन्दूरिया, दीपक गुप्ता उपस्थित रहे.

रांचीः झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमिटी की बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु और संचालन प्रधान महासचिव बिरेंद्र कुमार ने किया. बैठक में चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों एवं व्यवसायिओं के 10 लाख तक का ऋण माफीऔर वैश्य समाज पर हो रहे अत्याचार और उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

करेंगे 72 घंटे का अशनश

इसी के तहत झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु की ओर से आगामी 30 जनवरी से 72 घंटे का अनशन शुरू किया जाएगा. यह अनशन रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे किया जाएगा. इसके पूर्व 21 जनवरी को युवा मोर्चा की ओर से रांची में मोटर साईकिल जुलूस निकाल कर अपनी मांगों से संबंधित पर्चा वितरण किया जाएगा, जबकि 27 जनवरी को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा.

राज्य सरकार से आरक्षण की मांग

बैठक में कहा गया कि हमें उम्मीद थी कि एक वर्ष पूरे होने पर अपने वादे के मुताबिक हेमंत सरकार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा करेगी. 40% आबादी वाले वैश्य समाज का ध्यान रखा जाएगा, अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्य और पिछड़े वर्ग को निराश किया. अब हमारे पास आंदोलन तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वैश्य मोर्चा गांधी जी के सिद्धांतों और विचारों को मानने वाली सामाजिक संगठन है. इसलिए हम गांधीवादी तरीके से ही अपना आंदोलन और अभियान जारी रखेंगे.

इसे भई पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची में महिला श्रमिकों को मिला आशियाना


बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए-

1) वैश्य मोर्चा मानती है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण संविधान सम्मत एवं राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है तथा राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की तीनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा. इसलिए वैश्य मोर्चा 27% आरक्षण के लिए आंदोलन और अभियान चलाती रहेगी.
2) वैश्य मोर्चा या इसके पदाधिकारी किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप, निंदा एवं झूठी अफवाह फैला कर मान-हरण करने पर विश्वास नहीं करती है. लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, इससे उनकी मानसिकता, संस्कार, नीति और नीयत का पता चलता है.

इस बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष सुरेश साहु, संजीव चौधरी, केंद्रीय महासचिव परशुराम प्रसाद, इंदूभूषण गुप्ता, महासचिव सह प्रवक्ता कपिल प्रसाद साहु, केंद्रीय सचिव लक्ष्मण साहु, गुड्डू साहा, लखन अग्रवाल, संगठन सचिव उपेन्द्र गुप्ता, जगदीश प्र. साहु, अनिल वैश्य, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य भुनेश्वर साव, रांची जिला अध्यक्ष रोहित कुमार साहु, बोकारो जिला अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल, महिला मोर्चा की महासचिव रेणू देवी, मुकेशलाल सिन्दूरिया, दीपक गुप्ता उपस्थित रहे.

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