रांची: राजधानी में मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने खाद्य आपूर्ति वितरण मामले में कहा कि हर जिले में डिप्टी कमिश्नर को फंड दिया गया है. जिससे वो अपने स्तर से अनाज की खरीदारी कर सकते हैं.
डीसी को भेजा गया फंड
मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान रोज कमाने-खाने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए 3 लाख लोगों को सरकार ने आईडेंटिफाई किया है. जिनके लिए 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज की व्यवस्था की जा रही है. इसी के मद्देनजर हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को 5 लाख रुपये कंटीन्जेसी फंड में रखने को कहा गया है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा बाहर से घर आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए उसे अलग से अनाज दिए जाएंगे.
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एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास
मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार ने फिलहाल लोगों को कैश देने के बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि भूख से किसी की मौत नहीं होगी. वहीं, झारखंड विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ पास किए गए प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है. एनआरसी के नाम पर बाप-दादा और उनके जन्म स्थान की जानकारी लेना कहां तक सही है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने सोमवार को एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
