रांचीः निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिए जाने की झारखंड सरकार की घोषणा पर बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया है. बीजेपी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को घोषणा की बजाय इस संबंध में आदेश जारी करना चाहिए. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोमवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है. सरकार अगर इस मामले में गंभीर होती तो वह आदेश निकालती न सिर्फ घोषणा करती. शाहदेव ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के दौरान वादा किया था पर 8 माह बाद भी मुख्यमंत्री सिर्फ वादा दोहरा रहे हैं.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें सरकार एग्जीक्यूटिव आर्डर निकाल सकती है. जब मेनिफेस्टो में पहले से उन्होंने घोषणा की है तो उसे पूरा करने के लिए एक्टिव होना चाहिए पर वे अब भी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर सरकार की स्पष्ट घोषणा थी कि फिर से इसे लागू किया जाएगा पर अभी उन्होंने इस पर सिर्फ कमेटी बनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को एक एग्जीक्यूटिव आदेश से हटा दिया, मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेनिफेस्टो में जितने वादे किए हैं, उसमें से अधिकांश एग्जीक्यूटिव आर्डर से पूरे हो सकती हैं पर सरकार बनने के 8 महीने के बाद भी झामुमोनीत सरकार वादों पर गंभीर नजर नहीं आ रही है.
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15 अगस्त को सीएम ने की थी घोषणा
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन के दौरान प्रदेश में निजू क्षेत्र में 74 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया था. विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चुनावी घोषणापत्र में भी इसका वादा किया था पर 8 माह बाद मुख्यमंत्री ने जब इस वादे को दोहराया तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने इस पर आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीर नहीं इसलिए वे सिर्फ चुनावी वादा दोहरा रहे हैं वर्ना आदेश जारी कर इसे लागू कर देते.
