रांचीः राज्य सरकार के लगभग सैकड़ों अधिकारियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. छठी जेपीएससी मामले पर आज झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में अहम सुनवाई होगी. एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है. डबल बेंच के आदेश पर सैकड़ों नौकरी कर रहे अधिकारियों का भविष्य निर्भर इस सुनवाई में आने वाले फैसले पर निर्भर करता है.
एकलपीठ के फैसले पर डबल बेंच रोक नहीं लगाती है तो 326 अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी और कई अधिकारियों की सेवा भी बदल सकती है. इस स्थिति में अब उन सभी अधिकारियों की नजर आज झारखंड हाई कोर्ट से आने वाली फैसले पर टिकी हुई है. अब देखना यह है कि झारखंड हाई कोर्ट से फैसला क्या आता है? अधिकारियों की नौकरी जाती है या फिर तत्कालिक राहत मिलती है.
फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने में जुटी जेपीएससी
झारखंड सरकार की ओर से एकलपीठ के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है. एकलपीठ के फैसले के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने की तैयारी में जुट गई है. ऐसे में जेपीएससी की निगाह भी झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.
एकलपीठ के फैसले को दी गई है चुनौती
छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसमें यह आरोप लगाया गया था कि जिस विषय में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था, उस विषय के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई है. इसलिए छठी जेपीएससी का परीक्षा परिणाम गलत है. हाई कोर्ट के एकलपीठ ने जेपीएससी की ओर से निकाले गए इस परीक्षा परिणाम को गलत मानते हुए रद्द कर दिया और फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया. छठी जेपीएससी में नियुक्त अभ्यर्थी की ओर से एकलपीठ के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी गई है, जिसपर आज सुनवाई होनी है.
